राज्यातील वीजदरात आगामी काळात मोठा दिलासा मिळणार (electricity tariff) असल्याचे मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी सांगितले. पूर्वी वीजदर दरवर्षी सुमारे ९ टक्क्यांनी वाढत होते. मात्र २०२५ ते २०३० या कालावधीत दरवर्षी सुमारे १.२ टक्क्यांनी वीजदर कमी होणार असून २०३० पर्यंत घरगुती वीजदरात सुमारे २६ टक्के आणि औद्योगिक वापराच्या वीजदरात ९ टक्के घट होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. नागपूरजवळील अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात Waaree Energies च्या सोलर इनगॉट आणि वेफर उत्पादन प्रकल्पाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
राज्यात अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती होत (electricity tariff) असल्याचे सांगताना फडणवीस म्हणाले की, भारत सध्या पारंपरिक ऊर्जेकडून अपारंपरिक ऊर्जेकडे सर्वात वेगाने वळणारा देश ठरत आहे. पूर्वी सोलर मॉड्युल, वेफर आणि इनगॉटसाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र आता देशातच मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री सौरवाहिनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी १६ हजार मेगावॅट वीजउत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत सुमारे ५ हजार मेगावॅट क्षमतेची निर्मिती झाली असून वर्षाअखेर हा आकडा १४ हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचेल, असे त्यांनी सांगितले.
थर्मल पॉवरमुळे होणारे (electricity tariff) प्रदूषण कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावावी लागली असती. मात्र सौरऊर्जेच्या वापरामुळे ते प्रदूषण टाळणे शक्य झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत देशातील एकूण बसवण्यात आलेल्या पंपांपैकी तब्बल ६० टक्के पंप महाराष्ट्रात बसवण्यात आले असून एका महिन्यात सर्वाधिक पंप बसवण्याचा जागतिक विक्रम राज्याने नोंदवला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दावोस परिषदेत केलेल्या करारांवर टीका होत असली तरी त्या करारांचे प्रत्यक्ष प्रकल्पात रूपांतर होत असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नागपूर परिसरात न्यु ईरा क्लीनटेक, ग्रेटा एनर्जी आणि वारी एनर्जीज या तीन प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले असून हे सर्व प्रकल्प दावोस करारांमधून साकारत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना Hitesh Doshi यांनी सांगितले की, कंपनी सोलर क्षेत्रात मोठ्या (electricity tariff) प्रमाणावर गुंतवणूक करत असून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या प्रकल्पातून सुमारे दोन हजार लोकांना थेट रोजगार मिळेल, तर चार ते सहा हजार लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगाराची संधी निर्माण होईल. तसेच येथे सोलर संशोधन केंद्र आणि कौशल्य विकास केंद्रही उभारण्यात येणार असून सुमारे पाचशे कर्मचाऱ्यांना चीनमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा :
इराण–अमेरिका युद्धाचा फटका सामान्य जनतेला, हजारो कामगारांची नोकरी जाणार? गॅस टंचाईमुळे उद्योग संकटात
सावधान! LPG गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली मोठा फ्रॉड, चार दिवसात सायबर भामट्यांचा नागरिकांना लाखोंचा गंडा
सिलेंडरनंतर आता बाटलीबंद पाणीही मिळणं होणार मुश्किल; भारतासमोर नवं संकट?