घरगुती गॅस पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. (big decision) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने नियमात सुधारणा करत ज्या ग्राहकांकडे पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन आहे, त्यांना आता एलपीजी सिलिंडर घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या नव्या नियमांनुसार अशा ग्राहकांना नवीन एलपीजी कनेक्शन मिळणार नाही तसेच ते सिलिंडर रिफिलही करू शकणार नाहीत.
मंत्रालयाने शनिवारी, १४ मार्च रोजी (big decision) निवेदन जारी करत ही माहिती दिली. सप्लाय ऑर्डरमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार हा नियम लागू करण्यात आला आहे. ज्या घरांमध्ये आधीपासून पीएनजी कनेक्शन आहे, त्या घरांना एलपीजी सिलिंडरचा लाभ मिळणार नाही. यासोबतच सरकारी तेल कंपन्यांना देखील स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी पीएनजी कनेक्शनधारक ग्राहकांना नवीन एलपीजी कनेक्शन देऊ नये आणि रिफिल देखील उपलब्ध करून देऊ नये.
सरकारच्या मते या निर्णयामुळे घरगुती गॅस वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच गॅसचा वापर अधिक योग्य आणि नियंत्रित पद्धतीने होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एलपीजी (big decision) ग्राहक देश आहे. देशातील जवळपास ९० टक्के एलपीजीची गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. मात्र सध्या मध्य पूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे आणि होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे गॅस पुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ९ मार्चपासून सुरू झालेल्या आठवड्यात भारतात येणारी एलपीजी शिपमेंट सुमारे २ लाख ७० हजार टन राहण्याचा अंदाज आहे. एप्रिल २०२३ नंतर ही सर्वात कमी पातळी मानली जात आहे.
ऊर्जा बाजाराशी संबंधित (big decision) केप्लरच्या आकडेवारीनुसार मध्य पूर्वेतून येणारा पुरवठा जवळपास थांबला आहे. अमेरिका आणि इस्राईलकडून झालेल्या हल्ल्यानंतर इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग मानली जाते. या मार्गातून आखाती देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस जगभर पाठवला जातो.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पर्यायी देशांकडून एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी संसदेत सांगितले की अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशियाकडून अतिरिक्त एलपीजी पुरवठा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
याशिवाय भारताने इराणशीही संवाद सुरू केला आहे, जेणेकरून (big decision) भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळू शकेल. या प्रयत्नांमध्ये काही प्रमाणात यश मिळाल्याचेही सरकारने सांगितले आहे. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार होर्मुज सामुद्रधुनी परिसरातून दोन एलपीजी जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले आहे. या जहाजांवर सुमारे ९२,७०० मेट्रिक टन एलपीजी आहे. ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदा देवी’ नावाची ही जहाजे भारताकडे मार्गस्थ झाली असल्याची माहिती विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी दिली.
दरम्यान, आयातीतील संभाव्य (big decision) तुटवड्याचा विचार करून सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचेही आदेश दिले आहेत. रिफायनरींना एलपीजीचे उत्पादन वाढवण्यास सांगण्यात आले असून त्यामुळे घरगुती उत्पादनात सुमारे २८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे देशातील गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हेही वाचा :
इराण–अमेरिका युद्धाचा फटका सामान्य जनतेला, हजारो कामगारांची नोकरी जाणार? गॅस टंचाईमुळे उद्योग संकटात
सावधान! LPG गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली मोठा फ्रॉड, चार दिवसात सायबर भामट्यांचा नागरिकांना लाखोंचा गंडा
सिलेंडरनंतर आता बाटलीबंद पाणीही मिळणं होणार मुश्किल; भारतासमोर नवं संकट?