राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा (comprehensive) सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाने ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ योजनेच्या पुढील टप्प्याला गती दिली आहे. या टप्प्यात तब्बल ४०५ शाळांच्या विकासास मंजुरी देण्यात आली असून, ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानला जात आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
यापूर्वी या योजनेच्या (comprehensive) पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांची निवड करण्यात आली होती आणि त्या शाळांमधील विकासकामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ४०५ शाळांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक दरी कमी होण्यास मदत होणार आहे. शाळांची भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात येत असून, विद्यार्थ्यांना एकसमान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अखंड आणि सक्षम शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक शाळेसाठी सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी, तसेच आरओ किंवा यूव्ही फिल्टरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा विशेष भर राहणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यदायी आणि सुरक्षित शैक्षणिक वातावरणाला चालना मिळेल.
दरम्यान, या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी, नियोजन आणि (comprehensive) कार्यवाही यामध्ये सुसंगती राखणे अत्यावश्यक असल्याचे मत शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी योजनेच्या यशस्वीतेसाठी प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे असल्याचेही नमूद केले. शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी शिक्षक भरती प्रक्रियेलाही गती देण्यात येत आहे. रिक्त पदे तात्पुरत्या नियुक्त्यांद्वारे भरण्याबरोबरच ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून नियमित भरती प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे. मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती देताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
७ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार (comprehensive) विभागीय आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पवित्र पोर्टलद्वारे आतापर्यंत हजारो उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली असून, २०१७ आणि २०२२ मधील भरती प्रक्रियेत एकूण २३ हजार ८७१ उमेदवारांना संधी देण्यात आली आहे. २०२५ मधील शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर येत्या दोन महिन्यांत नव्याने भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये कला, क्रीडा यांसारख्या विषयांतील पदांचाही समावेश असेल. एकूणच, शाळांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शिक्षकांची उपलब्धता वाढवण्याच्या या दुहेरी धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेला नवी दिशा मिळणार असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी भक्कम पाया निर्माण होणार आहे.
हेही वाचा :
शाळांना २ मेपासून उन्हाळी सुटी; नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून