मध्यपूर्वेत इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचे पडसाद आता (repercussions) जगभर उमटू लागले आहेत. विशेषतः तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाल्यामुळे आशियातील अनेक देशांना इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. परिस्थिती एवढी गंभीर झाली आहे की काही देशांमध्ये पुन्हा एकदा लॉकडाऊनसदृश निर्बंध लागू करण्याची वेळ आली आहे.
फिलीपाईन्सने या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनेंड मार्कोस ज्युनिअर यांनी देशात केवळ ४० ते ४५ दिवसांचा इंधनसाठा शिल्लक असल्याचा इशारा दिला आहे. परिणामी, कामकाजाचे तास कमी करणे, प्रवासावर निर्बंध आणणे आणि अन्न, औषधे व इंधन यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
दरम्यान, पाकिस्तानमध्येही (repercussions) परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ हे इंधन बचतीसाठी वीकेंडला स्मार्ट लॉकडाऊन लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. यामध्ये वर्क फ्रॉम होम, शाळा बंद ठेवणे आणि प्रवासावर मर्यादा आणणे यांसारख्या उपाययोजना विचाराधीन आहेत. दक्षिण कोरियानेही नागरिकांना ऊर्जा बचतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागरूक करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. वीज वापर मर्यादित ठेवणे, अनावश्यक उपकरणे बंद ठेवणे आणि अल्प अंतरासाठी सार्वजनिक वाहतूक किंवा सायकलचा वापर करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे.
व्हिएतनाममध्ये वाढत्या जेट इंधन दरांमुळे हवाई वाहतुकीवर परिणाम झाला असून (repercussions) व्हिएतनाम एअरलाईन्सने अनेक देशांतर्गत उड्डाणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे थायलंडमध्येही वर्क फ्रॉम होमची अंमलबजावणी करण्यात आली असून वातानुकूलित यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवण्यासह परदेश प्रवासावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
श्रीलंकाने इंधन बचतीसाठी आठवड्यातील कामाचे दिवस चार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी सुट्टी देण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे इंधनाचा वापर कमी करणे, ज्यामुळे सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व घडामोडींचा (repercussions) परिणाम भारतवरही दिसू लागला आहे. काही भागात पेट्रोलपंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे, तर रुपयावरही दबाव वाढत आहे. मात्र, भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा इंधनसाठा उपलब्ध असल्याने तात्काळ लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जात आहे. तरीही जागतिक घडामोडींचा परिणाम लक्षात घेता आगामी काळात परिस्थिती कशी बदलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
शाळांना २ मेपासून उन्हाळी सुटी; नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून