महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. (implement) राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ अधिक प्रभावी आणि सुलभ स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, आर्थिक अडचणींमुळे तीर्थयात्रा करता न येणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरत आहे. ही योजना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आली होती आणि आता त्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
नवीन बदलांनुसार, (implement) देशभरातील ७३ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांसह महाराष्ट्रातील ६६ महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे प्रवास, निवास, भोजन आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी प्रति व्यक्ती कमाल ३० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही आर्थिक ताण न घेता तीर्थयात्रा करण्याची संधी मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय किमान ६० वर्षे असणे आवश्यक आहे. तसेच तो महाराष्ट्राचा स्थायी रहिवासी असावा आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक आहे. प्रवासासाठी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्रही आवश्यक राहणार आहे. सर्व धर्मातील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याने ही योजना सर्वसमावेशक ठरत आहे.
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली असून, राज्य सरकारच्या (implement) अधिकृत पोर्टल, मोबाइल अॅप किंवा सेतू सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे. ज्यांना ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही, त्यांच्यासाठी सेतू केंद्रांवर मोफत मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अर्जासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, अधिवासाचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, आरोग्य प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक आहे.
लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येनुसार कोटा निश्चित केला जाईल. अर्जांची संख्या जास्त असल्यास संगणकीकृत लॉटरी पद्धतीचा वापर केला जाईल आणि निवड न झालेल्यांची प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल. प्रवास आणि निवासाची जबाबदारी Indian Railway Catering and Tourism Corporation सारख्या अधिकृत संस्थांकडे सोपवली जाणार आहे.
दरम्यान, निवड झालेल्या (implement) लाभार्थ्यांना प्रवासादरम्यान सर्व आवश्यक सुविधा शासनाकडून दिल्या जातील. मात्र, नियोजित प्रस्थान स्थळी पोहोचण्यासाठीचा खर्च संबंधित प्रवाशालाच करावा लागणार आहे. तसेच प्रवासादरम्यान अतिरिक्त सुविधा घेतल्यास त्याचा खर्चही स्वतःलाच उचलावा लागेल. या सुधारणांमुळे योजना अधिक पारदर्शक, सोयीस्कर आणि लोकाभिमुख होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
अजितदादांचा घातपात की अपघात, शरद पवारांनी पहिल्यांदाच केला मोठा खुलासा
बेपत्ता नवरा लवकरच घरी येईल, पूजा करण्याच्या नावाखाली भोंदूबाबाचा विवाहितेवर बलात्कार
मोठी बातमी! यापुढे डबल मिळणार गॅस सिलिंडर मिळणार