Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची (state cabinet) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आणि राज्याच्या विकासाला वेग देणारे तसेच प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचे काही महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले. या बैठकीत ऊर्जा, तंत्रज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पूरनियंत्रण या क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने सरकारने पावले उचलल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्यातील वीज (state cabinet) वितरण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited म्हणजेच महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महावितरणवरील सुमारे 32,679 कोटी रुपयांच्या शासन हमी कर्जासाठी भांडवली बाजारातून सरकारी रोखे उभारण्याचा मार्ग स्वीकारला जाणार आहे. तसेच कंपनीला भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्याचाही प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून, यामुळे वीज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासन अधिक हायटेक करण्यासाठी ‘महाजिओटेक’ या नव्या कंपनीची (state cabinet) स्थापना करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक अचूक आणि परिणामकारक करण्याचा या संस्थेचा उद्देश असेल. नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत Maharashtra Remote Sensing Application Centre या संस्थेचेही रूपांतर सोसायटीवरून कंपनीत करण्यात येणार आहे. कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत नोंदणी झाल्यानंतर जलसंधारण, नगररचना आणि खनिज अभ्यासासारख्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
आपत्ती (state cabinet) व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबवण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी World Bank कडून सुमारे 165 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळणार असून, या निधीच्या माध्यमातून आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज सवलती तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्रातील Kolhapur, Sangli आणि Ichalkaranji या भागांना दरवर्षी भेडसावणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. Krishna River Basin मधील पाण्याचा जलद निचरा होण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जाणार असून, भविष्यातील पूरधोक्यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. एकूणच, या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनण्याची अपेक्षा असून ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडण्याचे संकेत मिळत आहेत.
हेही वाचा :
अजितदादांचा घातपात की अपघात, शरद पवारांनी पहिल्यांदाच केला मोठा खुलासा
बेपत्ता नवरा लवकरच घरी येईल, पूजा करण्याच्या नावाखाली भोंदूबाबाचा विवाहितेवर बलात्कार
मोठी बातमी! यापुढे डबल मिळणार गॅस सिलिंडर मिळणार