आखाती प्रदेशात सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता शेजारील (ongoing tensions) देशांवरही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. विशेषतः पाकिस्तानवर या परिस्थितीचा आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठा फटका बसत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती, परकीय चलनसाठ्यातील घट आणि ऊर्जा तुटवड्यामुळे पाकिस्तान सरकारवर कठीण निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
पंतप्रधान Shehbaz Sharif यांच्या नेतृत्वाखालील (ongoing tensions) सरकारने ऊर्जा बचतीसाठी देशभरात नवीन निर्बंध लागू केले आहेत. 7 एप्रिलपासून हे नियम अंमलात आले असून, खैबर पख्तुनख्वा, पंजाब, बलुचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पीओकेसारख्या भागांमध्ये बाजारपेठा आणि शॉपिंग मॉल्स रात्री 8 वाजता बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बेकरी, रेस्टॉरंट्स आणि इतर खाद्यपदार्थांची दुकाने रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे, तर विवाह सोहळ्यांवरही वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
सरकारचा दावा आहे की या उपाययोजनांमुळे वीज आणि इंधनाची बचत होईल, मात्र सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. वाढत्या महागाईमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या जनतेला या निर्बंधांचा अतिरिक्त फटका बसत आहे. अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने सामान्य माणसाचे जगणे अधिक कठीण झाले आहे.
आखाती तणावामुळे तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या (ongoing tensions) अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. विशेष म्हणजे युद्धात थेट सहभागी नसतानाही त्याचा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. परकीय कर्जाचा वाढता बोजा, घटता चलनसाठा आणि वाढती महागाई या तिहेरी संकटामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ऊर्जा संकट आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे देश हळूहळू कठोर निर्बंधांच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
हेही वाचा :
”आजच्या रात्रीत संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल”, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा
वाहनधारकांनो लक्ष द्या! 10 एप्रिलपासून FASTag संदर्भात नवीन नियम लागू