राज्यातील माध्यमिक शिक्षण क्षेत्रात मोठा प्रशासकीय बदल घडत असून, (education sector) पटसंख्येअभावी आठ हजारांहून अधिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना आता १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील पूर्णवेळ शिक्षकांच्या जागांवरही समायोजनाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
१५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार यंदा संचमान्यता करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढली आहे. अल्पसंख्यांक शाळा वगळता उर्वरित शाळांमध्ये या शिक्षकांचे टप्प्याटप्प्याने समायोजन करण्यात येत आहे.
समायोजनाची प्रक्रिया प्रथम जिल्हास्तरावर राबवली जाते. (education sector) जिल्ह्यात समायोजन शक्य न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची प्रकरणे विभागीय स्तरावर पाठवली जातात. विभागीय स्तरावरही समायोजन न झाल्यास, त्याच जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पूर्णवेळ पदांवर त्यांची नियुक्ती केली जाते. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार संबंधित शाळांना हे शिक्षक स्वीकारणे बंधनकारक असते. मात्र, या शिक्षकांचे वेतन त्यांच्या मूळ शाळेच्या अनुदानाच्या टप्प्यानुसारच दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, १५ जूनपूर्वी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करण्याबरोबरच रिक्त पदांच्या सुमारे ८० टक्के जागा भरण्याची प्रक्रिया देखील राबवण्यात येणार आहे. ज्या शाळांमध्ये शिक्षक किंवा शिक्षकेतर पदे मंजूर नाहीत, अशा शाळांतील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजनही सध्या सुरू आहे.
हेही वाचा :
”आजच्या रात्रीत संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल”, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा
वाहनधारकांनो लक्ष द्या! 10 एप्रिलपासून FASTag संदर्भात नवीन नियम लागू
शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या (education sector) आदेशानुसार, संबंधित शिक्षकांनी एप्रिलमधील परीक्षांचे काम पूर्ण करून शैक्षणिक सत्र संपल्यानंतर नव्या शाळांमध्ये हजर व्हावे. तसेच समायोजन प्रक्रियेची अद्ययावत माहिती ६ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र अनेक स्तरांवरून वेळेत माहिती न आल्याने प्रशासनाला पुन्हा एकदा आदेश जारी करावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.