झालेला गुन्हा आणि दिलेली शिक्षा दोन्हीही घटना दुर्मिळच!

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी

कोविड काळात मोबाईल शॉपी( father)सुरू ठेवल्याच्या किरकोळ कारणावरून बाप आणि मुलगा या दोघांनाही पोलीस ठाण्यात रात्रभर मरेपर्यंत झालेली मारहाण आणि या खटल्यात तब्बल नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना झालेली मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा या दोन्ही घटना दुर्मिळ म्हणाव्या लागतील. न्यायालयाच्या इतिहासात एकाच वेळी नऊ संशयित आरोपींना फासावर लटकवण्याची अलीकडच्या काळातील ही पहिलीच सुनावण्यात आलेली सजा असावी. अर्थात या शिक्षेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी व्हायला कमीत कमी दहा वर्षांचा कालावधी लागेल.

पण त्यासाठी सर्वोच्च( father) न्यायालयापर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम व्हावी लागेल. तामिळनाडूच्या मदुराई शहरात कोविड काळात लोक डाऊन होते.पण पी.जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स या दोघांनी त्यांची मोबाईल शॉपी सुरू ठेवली. ती बंद केली नाही हाच त्यांचा घोर अपराध संथानकुलम पोलिसांना वाटला आणि म्हणून या बाप लेकांना सरळ पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. तेथे त्यांना एका पोलीस निरीक्षक आणि नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी रात्रभर बेदम मारहाण केली केली. ही मारहाण इतकी भयानक होती की पोलीस ठाण्यातील टेबल आणि पोलिसांच्या लाठ्यावर रक्त लागले होते.

ही साक्ष या खटल्यात महत्त्वपूर्ण ( father)आणि विश्वासार्ह ठरली. आणि अर्नाकुलम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने या खटल्यातील सर्वच्या सर्व आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावताना ही घटना दुर्मिळातील दुर्मिळ असल्याचे मत नोंदवले आहे. कोविड काळात लॉकडाऊन असताना या बाप लेकानी त्यांचे मोबाईलची दुकान सुरू ठेवले होते. हा तसा अतिशय सामान्य अपराध होता. या सामान्य अपराधासाठी त्यांना मरेपर्यंत झालेली मारहाण ही मात्र दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना आहे आणि होती आणि म्हणूनच आरोपींना या समाजात जिवंत राहण्याचा संवैधानिक अधिकार राहत नाही असे मत न्यायाधीशांनी आपल्या निकाल पत्रात व्यक्त केले आहे.

घटना घडल्यानंतर सहा वर्षांनी ( father)या खटल्याचा निकाल लागला आहे. अर्थात तसा विलंबच झाला आहे असे म्हणावे लागेल. सत्र न्यायाधीशांनी संबंधित आरोपींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी शिफारस उच्च न्यायालयाला केली आहे. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी यायला किमान दोन वर्षे किंवा एक वर्षही लागेल. उच्च न्यायालयात पुन्हा या खटल्याची सुनावणी होईल. तेथे ही शिक्षा कायम ठेवली गेली तर आरोपींच्या कडून या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. तेथेही शिक्षा कायम झाली तर प्रकरण राष्ट्रपतींच्या कडे जाईल. दयेची भीक मागण्यात येईल. तेथे हे प्रकरण किती काळ प्रलंबित राहील हे सांगता येत नाही.

राष्ट्रपतींनी आरोपींचा दयेचा ( father)अर्ज फेटाळला तर प्रत्यक्षात फाशीची शिक्षा अंमलात आणायला आणखी काही महिने जातील. एकूणच जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय ते राष्ट्रपती असे हे प्रकरण साधारणतः वीस वर्षांपर्यंत प्रलंबित राहील. कदाचित त्यांचा दयेचा अर्ज मंजूरही होईल. फाशीची शिक्षा आजन्म कारावासात रूपांतरित होईल. अंजनाबाई गावित, तिची मुलगी सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे व तिचा नवरा अशा चौघांनी महाराष्ट्राच्या विविध शहरातील लहान बालक आणि बालिकांचे भीक मागण्यासाठी अपहरण करून नंतर त्यांची हत्या केली होती. कोल्हापुरात चाललेला हा खटला देशभर गाजला होता.

हे हत्या प्रकरण सुद्धा दुर्मिळातील ( father)दुर्मिळ समजून जिल्हा न्यायाधीशांनी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावीत या बहिणींना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. पण प्रत्यक्षात वरिष्ठ न्यायालयात त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द होऊन आजन्म कारावासाची शिक्षा झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात खुनाच्या गुन्ह्यासाठी सर्रास मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा दिली जात होती आणि अपवाद म्हणून आजन्म कारावासाचे शिक्षा दिली जात असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र खुनाचा आरोप सिद्ध झाला तर सर्रास आजन्म करावासाची शिक्षा दिली जाते आणि अपवाद किंवा दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना म्हणून “सजा ए मौत” दिली जाते.

“पोलीस कस्टडी इन डेथ”म्हणजे पोलिसांनी केलेला खूनच आहे असे समजून त्याचा तपास केला पाहिजे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बऱ्याच वर्षांपूर्वी पोलीस प्रशासनाला दिले होते. कारण संशयित आरोपीची तो कायदेशीर रित्या पोलीस कोठडीत असताना त्याचा झालेला संशयास्पद मृत्यू अशा प्रकरणाची देशात वाढ झाली होती आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गांभीर्याने दाखल घेत पोलीस कोठडीतील मृत्यू हा खूनच आहे असे समजून त्याचा तपास करावा असे निर्देश दिले होते. प्रख्यात गुंड, तसेच व्हाईट कॉलर क्रिमिनल्स यांना पोलीस ठाण्यात चांगली वागणूक दिली जाते आणि सर्वसामान्य आरोपींना थर्ड डिग्री मेथड चा वापर केला जातो. अर्थात अमानुष मारहाण केली जाते.

वास्तविक पोलिसांना कोणत्याही ( father)आरोपीला मारहाण करण्याची परवानगी या देशातील संविधान देत नाही. एखाद्या आरोपीला संशयावरून अटक केली तर पोलिसांनी त्याच्याशी कसा व्यवहार करायचा याच्या मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आहेत आणि तसे फलक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सर्वांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन पोलिसांकडून होतेच असे नाही. संशयित आरोपीकडून गुन्हा कबूल करण्यासाठी त्याला बेदम मारहाण केली जाते हे वास्तव आहे. अर्थात अशा प्रकारची भूमिका सर्वच पोलीस घेतात असे नाही. पण मूठभर पोलीस अशा प्रकारची भूमिका घेऊन तमाम पोलीस व्यवस्थेला बदनाम करत असतात. त्याला तामिळनाडूतील मदुराई जिल्ह्याचे अर्नाकुलम पोलीस अपवाद नाहीत.

आपण ज्या बाप लेकांना ताब्यात ( father)घेतले आहे, त्यांचा गुन्हा काय? याचा अजिबात विचार न करता या पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षिकासह नऊ पोलीस कर्मचारी त्या दोघांना सतत आणि सतत रात्रभर मारतच होते. ही मारहाण अगदीच सौम्य गुन्हा असलेल्या बाप लेकांचा बळी घेणारी ठरली. मदुराई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिलेल्या या कठोरातील कठोर शिक्षेचे देशभर स्वागत होत आहे. सोमवारपासून मंगळवारी दिवसभर सोशल मीडियावर या प्रकरणाची चर्चा सुरू होती आणि दिलेल्या निकालाचे मुक्तकंठाने स्वागत केले जात होते.

एकाच खटल्यात तब्बल नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली जाण्याचे प्रकरण दुर्मिळ आहे, आरोपींनी केलेला गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे. भारतीय न्याय व्यवस्थेमध्ये”जलद न्याय”मिळत नाही. शिक्षा झालीच तर ती प्रत्यक्षात अमलात येईपर्यंत बराच कालावधी निघून जातो. पण आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कोणताही गुन्हा सुनावणीसाठी न्यायालयात तीन वर्षाच्या आत आला पाहिजे. त्यामुळे खटला प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण येथून पुढे घटणार आहे.