महिला व बाल विकास विभागाने लाडकी बहीण(women) योजनेसंदर्भात सुरु केलेल्या प्राथमिक पडताळणीमध्ये काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या योजनेनुसार 21 ते 65 वयोगटातील महिलांनाच लाभ मिळायला हवा, मात्र या वयोगटाबाहेरील महिलांनाही पैसे मिळत असल्याचं आढळलं आहे. तसेच नियमानुसार एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच लाभ घेता येतो. पण अनेक ठिकाणी तीन किंवा त्याहून अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.
तसेच काही लाभार्थी बनावट कागदपत्रे वापरून या योजनेचा लाभ घेतल्याचा संशय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने 26 लाखांहून अधिक संशयित लाभार्थ्यांची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश देण्यात आल्यानंतर पहिला फटका बसलेल्या जिल्ह्यातून तब्बल एक लाख बहिणींना (women)वगळण्यात आलं आहे. हा जिल्हा कोणता आणि काय कारवाई करण्यात आलीये पाहूयात…
ज्या जिल्ह्यामधून 1 लाख महिलांना वगळण्यात आलं आहे त्या जिल्ह्याचं नाव आहे, सोलापूर! जिल्ह्यामधून अर्ज केलेल्या 11 लाख 20 हजार 615 महिलांपैकी 9 लाख 88 हजार 200 लाडक्या बहिणींनाच अनुदान मिळणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. एकाच कुटूंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी वागळल्यास पुढील टप्प्यात लाभार्थ्यांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता आहे.
11 लाख 20 हजार 615 अर्ज केलेल्यांपैकी 83 हजार 722 कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. तसेच 16 हजार 78 अर्ज वयाच्या मुद्द्यावरून बाद झाले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणांनी नावे वगळण्यात आलेल्या सोलापुरातील लाडक्या बहिणी चिंतेत वाढ झाली आहे. प्रशासनाकडून सध्या निकषानुसार कडक छाननी सुरू असून ही संख्या अजून वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाला सर्व संशयित लाभार्थ्यांच्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ (प्रत्यक्ष पडताळणी) करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अंगणवाडी सेविका आणि स्थानिक प्रशासनाचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन तपासणी करत आहेत. यात लाभार्थ्यांचे वय, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर, जे लाभार्थी पात्र आढळतील त्यांना योजनेचा लाभ मिळत राहील. पण जे अपात्र ठरतील, त्यांची नावे तात्काळ यादीतून काढून टाकली जातील. या कारवाईमुळे योजनेची विश्वासार्हता टिकून राहील आणि गरजू महिलांना योग्य तो फायदा मिळेल, असे म्हटले जात आहे.
याआधीच्या एका तपासणीत तब्बल 14 हजार पुरुषांनी 10 महिन्यांचे हफ्ते घेत या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली होती. ज्यामुळे सरकारला 21 कोटींपेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागले. तसेच, 2 हजारपेक्षा जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतल्याचं उघड झालं होते. हे प्रकार लक्षात आल्यानंतर सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून सोलापूरमधील कारवाई हा याच कठोर कारवाईचा भाग आहे.
हेही वाचा :
संभाजी भिडेंचे पुन्हा वादग्रस्त विधान: १५ ऑगस्ट आणि भगव्या झेंड्यावरील वक्तव्यावरून वाद!
शालेय प्रोजेक्टसाठी प्रकाशजी खारगे यांची प्रधान सचिव विकासजी खारगे यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा
ट्रॅक्टर ट्रॉलींवर ब्लॅक बॉक्स, जीपीएस बसवणार? सतेज पाटलांचा सरकारला सज्जड इशारा