केंद्र सरकारकडून ट्रॅक्टर ट्रॉलींवर विमानाप्रमाणे जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्स (black boxes) बसवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, यावरून शेतकरी वर्गात नाराजीची लाट आहे. या निर्णयाला पहिला ठाम विरोध कोल्हापुरातून नोंदवण्यात आला आहे. विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आणि आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अधिसूचनेला हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी 18 ऑगस्टपूर्वी पोस्टाने किंवा ई-मेलद्वारे हरकती नोंदवाव्यात. “गरज पडल्यास आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चा काढू. राज्य सरकारनेही या विषयावर आपली स्पष्ट भूमिका घ्यावी,” असे ते म्हणाले.
पाटील यांनी सांगितले की, ट्रॅक्टरवर ईडीआर आणि जीपीएस(black boxes) बसवण्याचा खर्च 25 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. आधीच हमीभाव न मिळाल्याने आणि महागाईच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हा अतिरिक्त खर्च परवडणारा नाही. “शेतकरी महामार्गावर मालवाहतूक करत नाही, तो शेतात घाम गाळतो. मग अशा उपकरणांची सक्ती करण्याची गरज काय?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी अधोरेखित केले की, या उपकरणांची आवश्यकता, त्यांची उपयुक्तता आणि तयार करणाऱ्या कंपन्यांची माहिती स्पष्ट नसतानाही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. “निर्णय होण्याआधीच विरोध नोंदवणे गरजेचे आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सजग राहावे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
दिल्लीतील निर्णय, ग्रामीण वास्तवाकडे दुर्लक्ष :
पाटील म्हणाले की, “दिल्लीत एसीच्या कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांसाठी कायदे करणाऱ्यांना शेतीची खरी परिस्थिती कळत नाही. निसर्गाच्या अनिश्चिततेशी दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरवर हजारो रुपयांची अनावश्यक उपकरणे बसवण्याची सक्ती म्हणजे थेट त्याच्या खिशावरचा आर्थिक आघात आहे.”
त्यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, “जर ही अधिसूचना तातडीने मागे घेतली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून लढा उभारू.”
हेही वाचा :
मंडळांनो दहिहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवाच्या वर्गणीसाठी ‘ही’ परवानगी आवश्यक; अन्यथा होईल कारवाई
नागरिकांनो HSRP नंबर प्लेट अद्यापही बसवली नाही? तर वेळीच सावध व्हा अन्यथा बसेल दंड
लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी योजना बंद होणार