नवी दिल्ली – अमेरिकेने(America) भारतीय कामगारांसाठी धोरण बदलत त्यांच्यावर मोठे आर्थिक आणि व्यावसायिक आव्हान आणले आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा शुल्क वाढवून वार्षिक 1 लाख डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे.
यावर प्रतिसाद देत, भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अकरमन यांनी भारतीय व्यावसायिकांना जर्मनीमध्ये नोकरी किंवा व्यवसाय शोधण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले, “जर्मनी भारतीय व्यावसायिकांसाठी स्थिर आणि विश्वासार्ह वातावरण देते. आमचे इमिग्रेशन धोरण आधुनिक असून अचानक बदल होत नाहीत. आयटी, व्यवस्थापन, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीयांना आम्ही मोठ्या संख्येने स्वागत करतो.”
फिलिप अकरमन यांनी अमेरिकेच्या (America)एच-1बी धोरणावर टीका केली. त्यांच्यानुसार, जर्मनीत भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न जर्मन नागरिकांपेक्षा जास्त आहे आणि इथे व्यावसायिकांना सुरक्षित व स्थिर नोकरीची संधी मिळते.विशेष म्हणजे अमेरिकेत 70 टक्के एच-1बी व्हिसा भारतीयांकडे आहेत. त्यामुळे 2 लाखांहून अधिक भारतीयांना या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक आणि व्यावसायिक ताण सहन करावा लागू शकतो. एच-1बी शुल्कवाढीमुळे अमेरिकन आयटी उद्योगावरही परिणाम झाला आहे.
जर्मनीच्या या पुढाकारामुळे अमेरिकेतील धोरणात्मक अडचणींमुळे निर्माण झालेल्या धक्क्यापासून भारतीय कामगार काही प्रमाणात मुक्त होऊ शकतात. तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिकांसाठी आता युरोपियन देशांमध्ये नोकरी आणि व्यवसायाच्या संधी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा :
पाकिस्तानी खेळाडूंच्या आक्षेपार्य कृतीवर टीम इंडियाची पहिली प्रतिक्रिया
UPI वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; 1ऑक्टोबरनंतर होणार ‘हे’ बदल
माझ्या रूमवर ये, मी तुला परदेशात घेऊन जाईन……