गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे(sugar) सभासदांना दर वर्षी मिळणारी 50 किलो साखर देता आली नाही. मात्र, यंदा हंगाम सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम सभासदांना साखर देण्यात येईल.

सोलापूर : सरकारी धोरण, नैसर्गिक प्रतिकूल परिस्थिती यामुळे गतवर्षी उसाचे गाळप कमी झाल्याने आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. याही परिस्थितीवर मात करून 2024-25 मध्ये(sugar) गाळपास आलेल्या शेतकर्यांना 2700 रूपयांची ऊस बिले अदा केली आहेत. परंतु, काही शेतकर्यांचे राहिलेले 1200 रूपये दिवाळीपूर्वी देणार असल्याची ग्वाही श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धर्मराज काडादी यांनी दिली.
कर्मयोगी अप्पासाहेब काडादी सांस्कृतिक भवन येथे श्री सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखान्याची 56 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. त्यावेळी काडादी बोलत होते. प्रारंभी ग्रामदैवत श्री सिध्दरामेश्वर आणि कारखान्याचे संस्थापक कर्मयोगी अप्पासाहेब काडादी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. कारखान्याचे कार्यकारी संचालक समीर सलगर यांनी विषयपत्रिकेवरील विषयांचे वाचन केले. या सर्व विषयांना सभासदांनी एकमताने मंजुरी दिली.
यावेळी बोलताना काडादी म्हणाले, कारखान्याचे संस्थापक कर्मयोगी अप्पासाहेब काडादी यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच संचालक मंडळ अत्यंत पारदर्शी व काटकसरीचा कारभार करून सभासदांना न्याय देत आहे. सभासदांनी आजवर दाखविलेल्या विश्वासावरच कारखान्याची वाटचाल चालू असून शेतकरी सभासदांंचा विश्वास व त्यांच्या सहकार्यावर सध्या निर्माण झालेल्या आर्थिक कोंडीवर यशस्वीपणे मात करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
1200 रूपये दिवाळीपूर्वी देणार
याप्रसंगी काडादी म्हणाले, गेल्या वर्षी ऊस गाळपास पाठविलेल्या शेतकर्यांना कारखान्याने 10 डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रतिमेट्रिक टन 2700 रूपयांप्रमाणे पूर्ण बिले दिली असून, त्यानंतर आलेल्या उसाला 1500 रूपये दिले आहेत. या शेतकर्यांचे राहिलेले 1200 रूपये दिवाळीपूर्वी देण्यात येतील. उर्वरित देणी देण्यास थोडा अवकाश लागेल.
सरकारी धोरणांमुळे ऊसाचे गाळप नाही
गेल्या वर्षी नैसर्गिक प्रतिकूल परिस्थिती आणि सरकारी धोरणे यामुळे कोणत्याही साखर कारखान्यांना चांगल्या पध्दतीने उसाचे गाळप करता आले नाही. याही कठीण परिस्थितीत आपल्या कारखान्याने 2 लाख 70 हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. गाळप कमी झाल्याचा परिणाम आर्थिक स्थितीवर झाला. एकीकडे सरकार एफआरपी वाढविते तर दुसरीकडे साखरेचे दर वाढवत नाही. साखरेची विक्री करण्यासही कोटा पध्दत ठरवून दिली जाते. त्यामुळे इतर कारखाने एफआरपीचे पूर्ण रक्कमही देऊ शकत नाहीत. अशा कारखान्यांना कारणीभूत ठरवून सरसकट सर्व कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम एकरकमी द्या म्हणून सांगितले जाते.
…म्हणून एफआरपीची पूर्ण रक्कम देणे शेतकर्यांना शक्य होत नाही
सरकारच्या अशा धोरणांमुळे कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर काही दिवस शेतकर्यांना एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळते. मात्र, नंतर अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे एफआरपीची पूर्ण रक्कम देणे शेतकर्यांना शक्य होत नाही. गेल्या सात, आठ वर्षांपासून कारखान्यांसमोर ही स्थिती उद्भवली असल्याचे काडादी यांनी सांगितले.
हंगाम सुरू होताच सभासदांना साखर वाटप
गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे सभासदांना दर वर्षी मिळणारी 50 किलो साखर देता आली नाही. मात्र, यंदा हंगाम सुरू झाल्यानंतर सर्वप्रथम सभासदांना साखर देण्यात येईल. त्यानंतर या चालू वर्षातील साखरही सभासदांना वाटप करणार असल्याची ग्वाही धर्मराज काडादी यांनी दिल्यानंतर उपस्थित सभासदांनी टाळ्यांच्या गजरात या निर्णयाचे स्वागत केले.
…तर कारखान्यावर ताण येणार नाही
एकरकमी एफआरपी धोरणामुळे साखर कारखान्यावर आर्थिक ताण येतो. यावर उपाय म्हणून पूर्वीचे धोरण राबवावे लागणार आहे. ऊस गाळपास आल्यानंतर प्रतिमेट्रिक टनाचे 50 ते 60 टक्के बिल सुरुवातीला अदा करून उर्वरित बिलाची रक्कम दोन हप्त्यात शेतकर्यांनी घेतल्यास कारखान्यावरही आर्थिक ताण येणार नाही, असे धर्मराज काडादी म्हणाले.
‘सिध्देश्वर’ पूरग्रस्तांना साहित्यरूपाने मदत करणार
सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखान्याने संकटकाळात नेहमीच शेतकर्यांना मदत करण्याची भूमिका ठेवली आहे. आताही सीना नदीच्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या लोकांना साहित्यरूपाने मदत करण्यासाठी धर्मराज काडादी यांना उपस्थित सभासदांनी एकमताने पाठिंबा दर्शविला.
हेही वाचा :
कमी बजेटमध्ये करा परदेश वारी,
सेडान खरेदी करण्याची उत्तम संधी,
भारत-कॅनडा संबंध पुन्हा होताहेत दृढ;