लोकसभेत मजूर करण्यात करण्यात आलेल्या नवीन क्रीडा (president)विधेयकाचा फायदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षांना होणार आहे. विद्यमान अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांनी वयाची सत्तरी गाठली असली तरी ते सप्टेंबरपर्यंत पदावर राहणार.
लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक मंजूर झाल्याने या विधेयकाचा (president)थेट फायदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षांना झाला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले रॉजर बिन्नी यांनी मागील महिन्यात वयाची सत्तरी गाठली. पण त्यानंतर देखील ते अध्यक्षपदावर राहणार आहेत. ते आता वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत अध्यक्षपदावर राहतील राहतील.
मंगळवार, १९८३ च्या विश्वचषकामधील हिरो राहिलेले रॉजर बिन्नी हे किमान सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बीसीसीआय वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत अध्यक्षपदावर विराजमान राहतील. तसेच जर बीसीसीआयच्या राज्य युनिटचे सदस्यांनी बिन्नी यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवण्यास सहमती दर्शवली तर बिन्नी ७५ वर्षांपर्यंत बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावर राहण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत मजूर करण्यात करण्यात आलेल्या नवीन क्रीडा विधेयकाचा फायदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अध्यक्षांना होणार आहे. विद्यमान अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांनी वयाची सत्तरी गाठली असली तरी ते सप्टेंबरपर्यंत त्या पदावर राहणार आहेत.
पुन्हा एकदा अध्यक्ष होण्याची संधी
आता निश्चित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ही त्या राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांच्या अधिकाऱ्यांना लागू असणारा आहे, ज्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी (जसे की या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने) वयाबद्दल कोणतेही विशिष्ट नियम आखलेले नाहीत. बोर्डाच्या एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर मीडियाला सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बोर्ड बैठकीपर्यंत रॉजर त्यांच्या पदावर राहणार आहेत. त्यांना नवीन कार्यकाळ मिळणारा आहे की नाही याबाबत मात्र बीसीसीआय सदस्य आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर प्रभावशाली लोक काय निर्णय घेणारा आहेत, यावर अवलंबून असणार आहे.
बीसीसीआय आता राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकाच्या अंतर्गत येणार आहे. मात्र माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा त्यावर लागू होणार नाही. यामागील कारण असे की ती देशातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा संघटना असून ती सरकारकडून कोणतेही अनुदान स्वीकारत नाही. बीसीसीआयचे कायदेशीर पथक अजून देखील या नवीन कायद्याचे छोटे नियम समजून घेत आहे.
सूत्राने सांगितल्यानुसार हा कायदा अलिकडेच बनवण्यात आला आहे, त्यामुळे त्यांना तो पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी थोडा वेळ हवा असणार आहे. त्यांनी असे देखील सांगितले की, या कायद्यात अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की ज्यांवर चर्चा करणे आवश्यक असणार आहे. यासाठी, वरिष्ठ खेळाडू, प्रशिक्षक कर्मचारी आणि संबंधित सर्व लोकांशी बोलले जाणार आहे. विशेषतः कारण २०२८ च्या ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेट खेळवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
AI कडून घेतला आरोग्याचा सल्ला, पठ्ठ्या ICU मध्ये भरती झाला! तंत्रज्ञान ठरले असते जीवघेणे
यामुळे महाराष्ट्र, सिंगापूरमधील संबंधांना नवीन आयाम मिळेल”; CM फडणवीसांनी व्यक्त केला विश्वास
200 वर्षे भारताच्या कानाकोपऱ्यात हुकूमत गाजवणारे इंग्रज ‘या’ राज्याला कधीच गुलाम बनवू शकले नाहीत; नाव आणि कारण जाणून शॉक व्हाल