दारिद्र्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना सलग २५ वर्षे मोफत वीज उपलब्ध होणार असल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. मात्र यासाठी राज्य शासनाची स्मार्ट योजना(scheme) समजून घेणे गरजेचे असणार आहे. आर्थिक दुर्बळ घटकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवून त्यांना २५ वर्षे मोफत विजेची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीच्या ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप’ (स्मार्ट) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्मार्ट योजना (scheme)सुरू केली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील १.५४ लाख तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या पाच लाख घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी ६५५ कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे. ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. महावितरणच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक व मुख्य अभियंत्याच्या राज्यस्तरीय बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये ग्राहकांना एक किलोवॅटचा छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी ₹३० हजार रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते. स्मार्ट योजनेत या अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडूनही अनुदान मिळणार असल्याने वीज ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरून प्रकल्प बसविता येईल. स्मार्ट योजनेनुसार दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॅटचा सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ₹३० हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून ₹१७,५०० रुपये अनुदान मिळेल.
हेही वाचा :
“भाजपमुळेच महागाईचा…”; काँग्रेस नेत्याची जोरदार टीका
अवघ्या 2000 रुपयांच्या नियमीत बचतीत तुम्ही पण व्हा करोडपती
समोर तब्बूला बघून जॅकी श्रॉफचा संयम सुटला, खतरनाक विलनच्या पार्टीत नको ते कृत्य