“राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा शेतकरी प्रेमाचा बुरखा ते स्वतःच रोज फाडत आहेत. आता त्यात राज्याचे जलसंपदा मंत्री, भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भर पडली आहे. पंढरपूर येथील एका कार्यक्रमात हे महाशय म्हणाले, ‘सोसायटी काढायची, कर्ज काढायचे. मग ते माफ करून घ्यायचे (statement)आणि पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची. हे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.’ राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची ही मुक्ताफळे शेतकऱ्यांचा अपमान करणारी तर आहेतच, शिवाय सत्ताधाऱ्यांचा खोटारडेपणा पुन्हा चव्हाट्यावर आणणारी आहेत,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
“विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात याच मंडळींनी तोंड फाटेस्तोवर शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडून आल्यावर यांची तोंडे शिवली गेली आहेत. कर्जमाफीमधला ‘क’ उच्चारायला कचरणारी यांची जीभ शेतकऱ्यांची थट्टा करताना मात्र हातभर लांब होते. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी तेच केले. बरोबर आहे, ते शेतकरी कुठे आहेत? ते तर सहकार सम्राट आहेत. त्यामुळे त्यांना सामान्य कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या कराव्या लागलेल्या शेतकरी कुटुंबांची व्यथा काय समजणार?” असा सवाल ‘सामना’च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
“शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफीची अपेक्षा अजिबात अवाजवी नाही. खरीप असो की रब्बी, दरवर्षी लहरी निसर्ग त्याच्या हातातोंडाशी आलेले पीक हिरावून घेतो. अनेकदा दुबार पेरणीही वाया जाते. त्यामुळे त्याचा कर्जाचा डोंगर वाढतच राहतो. त्यात सरकारी नुकसानभरपाई किंवा पीक (statement)विम्याची रक्कम म्हणजे ‘भीक नको, कुत्रा आवर’ अशीच असते. मध्यंतरी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ‘पॅकेज’चा आकडा काही हजार कोटींचा वगैरे दाखवला खरा, परंतु त्या हजारो कोटींमधील ‘काही शे’देखील शेतकऱ्याच्या हातात पडलेले नाहीत.
त्यामुळे संपूर्ण कर्जमाफी हाच एकमेव उपाय उरला आहे. पुन्हा ही कर्जमाफी हे काही सत्ताधाऱ्यांचे उपकार नाहीत. ती शेतकऱ्यांची गरज आहे आणि जनतेचा पोशिंदा म्हणून त्यांचा हक्कदेखील आहे. विखे-पाटलांसारखी सत्तेतली मंडळी ती गरजही मानत नाहीत आणि कर्जमाफीचा हक्कदेखील नाकारतात. त्यांचे स्वतःचे साखर कारखाने मात्र ही मंडळी सरकारी भांडवलावर उभे करतात. पुढे गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार यामुळे ते डबघाईला येतात. त्यासाठी ही मंडळी सरकारकडून परत कर्ज घेतात. तरीही कारखाने बंदच पडतात. मग हे बंद पडलेले साखर कारखाने हीच मंडळी कवडीमोल भावात विकत घेतात. ते चालविण्यासाठीही सरकारकडून हजारो कोटींचे कर्ज उकळतात.
ज्या शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण्यांनी साखर कारखाने सुरू केले, ते सर्वच साखरसम्राट झाले. पुढे त्याच्या जोरावर शिक्षण सम्राट वगैरे झाले. त्यावरच राजकारण आणि सत्ताकारणात त्यांचे पीक तरारले आहे, पण ज्याच्या नावाने हे केले तो सामान्य ऊस उत्पादक आजही आहे तेथेच आहे. त्याच्या उसाला आजही वाजवी भाव मिळतच नाही. तो मिळाला असता तर ना त्याने सोसायटी घेतली असती, ना तो कर्जबाजारी झाला असता, ना कर्जमाफीवरून त्याची थट्टा करण्याची हिंमत विखे-पाटलांसारख्यांना झाली असती,” असा उल्लेख लेखात आहे.
“राज्यातील सत्ताधारी फक्त 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरून 1800 कोटींची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करतात. तेच उपमुख्यमंत्री ‘सर्व फुकटात आणि सारखे माफ कसे होणार?’ अशा शब्दांत शेतकऱ्यांना हिणवतात. मुख्यमंत्री महोदय ‘तारीख पे तारीख’ करून कर्जमाफी टोलवतात आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळतात. त्यांचेच जलसंपदा मंत्री ‘आधी कर्जबाजारी व्हायचे आणि मग पुन्हा कर्जमाफी मागायची,’ अशी मुक्ताफळे उधळून या जखमेवरची खपली काढतात. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा हा विखार भयंकर आहे. मग शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी दिलेली ‘विखे-पाटील यांची गाडी फोडा, एक लाखाचे बक्षीस मिळवा’ ही ऑफर एखाद्या संतप्त गरीब कर्जबाजारी शेतकऱ्याने स्वीकारलीच तर तो दोष त्याचा कसा म्हणता येईल?” असा सवाल लेखाच्या शेवटी विचारला आहे.
हेही वाचा :
राज्यातील थंडीची चाहूल वाढली! जाणून घ्या कसे असणार हवामान
पीठात 2 चमचे मिसळे ‘हे’ 2 पदार्थ, चपात्या होतील अतिशय मऊ अन् लुसलुशीत
गहू, ज्वारी की बाजरी; आरोग्यासाठी कोणते जास्त फायदेशीर आहे?