सध्या राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असून निवडणूक (decisions)आयोगाच्या निर्णयानुसार येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान तर 16 जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. यावेळी मुंबई महापालिकेची निवडणूकही इतर महापालिकांसोबतच होणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अधिनियमातील कलम 14(2) मध्ये बदल करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारणेनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याबाबत किंवा नाकारण्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे.
यापूर्वी उमेदवारी अर्ज नाकारल्यास किंवा स्वीकारल्यास त्याविरोधात (decisions)जिल्हा न्यायालयात अपील करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये ही अपीले दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका वेळेत घेणे अडचणीचे होत होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने शासनाकडे संबंधित तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आता अध्यादेशाद्वारे ही सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्ध पद्धतीने घेणे शक्य होणार आहे.दरम्यान, राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत असलेल्या तरतुदींची व्याप्ती वाढवून आता त्यामध्ये राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या राज्यस्तरीय समितीत महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, (decisions)वन, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असणार आहेत. यासोबतच समितीत चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातही जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली जाणार असून त्यामध्ये चार अशासकीय सदस्य असतील. हे सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक किंवा संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असतील.गड-किल्ले आणि राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याची तसेच भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर असणार आहे. ही कारवाई संबंधित जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करण्यात येणार असून यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीतून केला जाणार आहे.
हेही वाचा :
कमी पाणी पिणाऱ्यांचा मेंदू होतोय हळूहळू छोटा; नव्या अभ्यासातून धक्कादायक बाब समोर
रोजगा हमी योजनेतून गांधींचं नाव हटवणार
सुप्रिया सुळे आता प्रफुल्ल पटेल अमित शहांच्या भेटीला, दिल्लीत काय घडतंय?