सोशल मीडियावर सध्या एक चर्चा आहे, ती म्हणजे 500 रुपयांची नोट (withdrawn)चलनातून बाद होणार आहे, याची. परंतू हे सत्य आहे का? ही 500 रुपयांची नोट खरंच बंद होणार आहे का, याविषयीची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत, चला तर मग जाणून घेऊया. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 500 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातल्याच्या बातम्या येत आहेत. नोटाबंदी 2.0 ची चर्चा सोशल मीडियावर सातत्याने होत आहे. ज्यामुळे सामान्य जनता पुन्हा अस्वस्थ झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने या वृत्तावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हे सगळं काय आहे तेही सांगू या. देशाची बँकिंग रेग्युलेटर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देश सरकारच्या सहकार्याने पुन्हा एकदा नोटाबंदीवर बंदी घालणार आहे का? जवळपास एका दशकानंतर सरकार आणि आरबीआय नोटाबंदी 2.0 ची तयारी करत आहेत का? देशात 500 रुपयांच्या नोटा गायब होणार आहेत का? 500 रुपयांच्या नोटेचे अस्तित्त्व देशात राहणार आहे का? हे असे प्रश्न आहेत जे देशाच्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत आणि सामान्य लोकांना त्रास देत आहेत. गेल्या काही काळापासून 500 रुपयांच्या नोटा बंद झाल्याच्या बातम्या येत आहेत.
असेही म्हटले जात आहे की, सरकार 100 रुपयांची नोट देशातील (withdrawn)चलन प्रणालीतील सर्वात मोठी नोट म्हणून ठेवणार आहे. सोशल मीडियावर अशा गोष्टी येऊ लागल्या आहेत. तेव्हापासून सामान्य लोकांना 10 वर्षे जुनी नोटबंदी आणि त्या काळातील त्रास आठवू लागला आहे. आता या बातमीवर देशातील सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 500 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याबाबत सरकारने काय म्हटले आहे हे देखील आम्ही तुम्हाला सांगतो?
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटने सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या (withdrawn)दाव्यांचे खंडन केले आहे की केंद्र सरकार 500 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याची योजना आखत आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने ही माहिती “बनावट” असल्याचे म्हटले आहे.पीआयबी फॅक्ट चेकने एक्स वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर असा दावा केला जात आहे की भारत सरकार 500 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा विचार करीत आहे. हा दावा #फर्जी आहे. पत्र सूचना कार्यालयाने पुढे स्पष्ट केले की केंद्र सरकारने अशी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. फॅक्ट चेक युनिटने दिशाभूल करणार् या सोशल मीडिया पोस्टचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला आहे.
सरकारी धोरणे आणि निर्णयांशी संबंधित अचूक माहितीसाठी लोकांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहण्याचे आवाहन पत्र सूचना कार्यालयाने केले आहे. पत्र सूचना कार्यालयाच्या फॅक्ट चेक विभागाने आपल्या पोस्ट मध्ये म्हटले आहे की, आर्थिक धोरणे आणि निर्णयांशी संबंधित विश्वासार्ह माहितीसाठी केवळ अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून रहा. पत्र सूचना कार्यालयाचा फॅक्ट चेक विभाग नियमितपणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पसरवलेली चुकीची माहिती उघड करत असते, जी अनेकदा सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याच्या उद्देशाने पसरवली जाते.
हेही वाचा :
पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू
भाजपचे नगरसेवक काँग्रेसच्या संपर्कात; वडेट्टीवारांचा दावा, सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले…
सर्वात मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता बंद