देशभरातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी दिलासादायक बातमी समोर (good news) आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ ठेवींवरील व्याजदर 8.25 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संस्थेच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रिया संस्थेने, म्हणजेच सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने हा निर्णय घेतला असून आता हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे. मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा दर देशभरातील सदस्यांच्या खात्यांमध्ये लागू होईल.
मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीही (good news) पीएफवरील व्याजदर 8.25 टक्केच ठेवण्यात आला होता. त्याआधी 2023-24 मध्ये हा दर 8.15 टक्क्यांवरून वाढवून 8.25 टक्के करण्यात आला होता. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सुरक्षित आणि स्थिर परतावा देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांतील व्याजदरांकडे पाहिल्यास चढ-उतार स्पष्टपणे (good news) दिसून येतात. 2021-22 मध्ये व्याजदर 8.10 टक्क्यांपर्यंत खाली आला होता, जो गेल्या चार दशकांतील सर्वात कमी दर होता. त्याआधी 2019-20 आणि 2020-21 मध्ये 8.50 टक्के व्याज देण्यात आले होते, तर 2015-16 मध्ये 8.80 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर 8.25 टक्के दर हा तुलनेने समाधानकारक मानला जात आहे.
पीएफचा व्याजदर (good news) ठरवताना ईपीएफओ विविध गुंतवणूक साधनांमधील उत्पन्नाचा विचार करते. सदस्यांचे पैसे सरकारी रोखे, बाँड्स आणि मर्यादित प्रमाणात इक्विटीमध्ये गुंतवले जातात. संपूर्ण वर्षभरातील परताव्याचे मूल्यमापन केल्यानंतर पुढील वर्षासाठी व्याजदर प्रस्तावित केला जातो. त्यानंतर सीबीटीची मान्यता आणि अर्थ मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी घेतली जाते.
सध्याच्या परिस्थितीत 8.25 टक्के व्याजदर (good news) हा अनेक पारंपरिक बचत योजनांपेक्षा आकर्षक मानला जात आहे. विशेषतः सामान्य बँक मुदत ठेवींशी तुलना करता पीएफ अधिक परतावा देतो. त्यामुळे दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी पीएफ हा पर्याय अजूनही विश्वासार्ह आणि फायदेशीर मानला जात आहे.
हेही वाचा :
शाहिद कपूरच्या करियरमधील असा चित्रपट, जिथे हिरॉईनपेक्षाही मिळाले होते कमी पैसे!