कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
सध्या स्वयंपाकाचा एलपीजी गॅस सिलेंडर सहजासहजी उपलब्ध होत नाही.(cylinders)आणि त्याबद्दल राज्यातील विरोधी पक्ष आक्रमक झालेला आहे. रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरू आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणे हे कामच आहे आणि विरोधी पक्षांचे नेते हे विनाकारण पॅनिक सिच्युएशन तयार करून सर्वसामान्य जनतेत अफवा पसरवण्याचे काम करत आहेत अशी बचावत्मक भूमिका सत्ताधाऱ्या कडून घेतली जाणे हे सुद्धा स्वाभाविक आहे. दोघेही घटक त्यांच्या त्यांच्या जागीबरोबर आहे. हे जरी खरे असले तरी इंधनापैकी स्वयंपाकाचा एलपीजी गॅस याबद्दलची नेमकी वस्तुस्थिती सर्वसामान्य जनतेसमोर आली पाहिजे. गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी गॅस एजन्सी समोर रांगा लागल्याचे चित्र राज्यभर कमी जास्त प्रमाणात सध्या दिसू लागले आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने यासंदर्भात काही नियमावली पुढे आणली आहे. शहरी ग्राहकांना 25 दिवसानंतर सिलेंडर घरपोच दिले जाईल आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना 35 दिवसानंतर ते मिळेल. आणि स्वयंपाकाचा गॅस याला शासनाने प्राधान्य द्यायचे ठरवलेले आहे. एलपीजी गॅस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. नागरिकांनी त्यासाठी गॅस एजन्सी समोर रांगा लावण्याची आवश्यकता नाही. आणि सिलेंडरचा साठा करण्याची सुद्धा गरज नाही.
आवश्यकतेपेक्षा जादा सिलेंडर घरी ठेवणे हे जोखमीचे आहे असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. (cylinders) ईसन्शिअल कमोडिटी अॅक्ट खाली गॅस सिलेंडर आणले आहे. याचा अर्थ गॅस सिलेंडर, मागणीच्या तुलनेत उपलब्ध नाही असा होतो.देशाला दररोज सुमारे 80 हजार मेट्रिक टन एलपीजी सिलेंडर लागतात. महाराष्ट्राला दररोज सुमारे 9000 मेट्रिक टन एलपीजी लागतो. तेल उत्पादित करणाऱ्या देशाकडूनच हा गॅस उपलब्ध होतो. मात्र मध्यपूर्वेत सध्या सुरू असलेल्या इजरायल अमेरिका विरुद्ध इराण यांच्यातील युद्धामुळे वितरण व्यवस्थेत अडचणी आलेल्या आहेत. भारत हा कुवेत मधून मोठ्या प्रमाणावर गॅस खरेदी करतो मात्र सध्या तिथे गॅस उत्पादनात अनियमितता आलेली आहे शिवाय वितरण सुद्धा विस्कळीत झाले आहे. युद्धाच्या व्यत्ययामुळे इंधन टंचाई निर्माण झालेली आहे.त्याचा सर्वात मोठा फटका देशातील आणि राज्यातील कुटुंबांना बसला आहे. 33 कोटी ग्राहकांपैकी 80 टक्के ग्राहक एलपीजी वापरतो.
महाराष्ट्राला रोज नऊ हजार मेट्रिक टन एलपीजी लागतो आणि टंचाई निर्माण होऊ नये (cylinders) म्हणून रिफायनरी उत्पादन 11हजार मेट्रिक टना पर्यंत वाढवलेले आहे. घरगुती वापरासाठी गॅसची टंचाई होऊ नये म्हणून शासनाच्या वितरण व्यवस्थेकडून व्यावसायिक सिलेंडरला दुय्यम स्थानावर ठेवले आहे. त्यामुळे मुंबई पुणे, बेंगलोर, नवी दिल्ली यासारख्या मोठ्या महानगरांमधील खाद्य पदार्थांचे उत्पादन, हॉटेल व्यवसाय जवळपास ठप्प झाला आहे. मुंबई शहरातील 30 ते 40 टक्के हॉटेल्स बंद पडलेली आहेत. ग्राहकांच्या सेवेत खंड पडू नये म्हणून अनेक हॉटेल व्यवसायिकांनी चुलीचा वापर सुरू केला आहे. मोठी रुग्णालये, विद्यार्थ्यांची वस्तीगृहे, मोफत अन्नछत्र चालवणाऱ्या संस्था यांना प्राधान्याने पुरेशा प्रमाणात व्यावसायिक गॅस सिलेंडर देण्याचे धोरण राज्य शासनाचे आहे. याचा अर्थ राज्यातील हॉटेल्स व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आलेला आहे असा होतो.
इराणने त्यांच्या हद्दीतील समुद्रातून माल वाहतूक करण्यास भारतात परवानगी दिलेली आहे तथापि गॅसचे उत्पादनच एक तर बंद आहे किंवा कमी प्रमाणात चालू आहे अशी स्थिती असेल तर एलपीजी गॅस आयात करण्यात अडचणी आहेत.
विहिरीतच नाही तर मग पोहऱ्यात कसे येणार अशी एकूण अवस्था आहे. (cylinders) युद्धाच्या झळा आता प्रत्येकाच्या घरापर्यंत अशा पद्धतीने पोहोचल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. अशावेळी विरोधी पक्षाने राजकारणा न करता सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याचे काम केले पाहिजे. तसे बघितले तर हे राष्ट्रीय संकट आहे आणि राष्ट्रीय संकटाच्या वेळी सर्व विरोधी पक्षांनी शासनाबरोबर राहिले पाहिजे असे संकेत आहेत. पण त्याचबरोबर राज्य आणि केंद्र शासनाने एलपीजी संदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती सर्वसामान्य जनतेसमोर आणली पाहिजे आणि सहकार्याचे आवाहन केले पाहिजे. लोकांनीही एलपीजी मिळणारच नाही आणि म्हणून तो आत्ताच साठा करून ठेवला पाहिजे अशा भूमिकेत किंवा मानसिकतेत असता कामा नये.
हेही वाचा :
धक्कादायक, लग्नास नकार दिल्याने तरुणीला एचआयव्हीचे इंजेक्शन दिले
भर उन्हाळ्यात कोल्हापुरात अवकाळी पाऊस; गारपीटीमुळे नुकसानाची शक्यता
संपूर्ण जग भीषण इंधन टंचाईत अडकलं, पण भारतानं करून दाखवलं, 7 सर्वात मोठ्या गुड न्यूज