केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाबाबत उत्सुकता (government employees) शिगेला पोहोचली आहे. पगारात नेमकी किती वाढ होणार आणि हा आयोग नेमका कधीपासून लागू होणार, याबाबत सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. सरकारने २०२५ मध्ये आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स जाहीर केल्यानंतर प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू झाली असून आता समिती शिफारसी तयार करण्याच्या टप्प्यात आहे. या शिफारसी तयार करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे (government employees) लक्ष विशेषतः १ जानेवारी २०२६ या संभाव्य अंमलबजावणी तारखेवर केंद्रित झाले आहे. मागील वेतन आयोगांचा विचार केला तर सहावा आणि सातवा वेतन आयोग दोन्हींच्या शिफारसी सादर होण्यासाठी काही काळ लागला होता, मात्र त्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने करण्यात आली होती. त्यामुळे यावेळीही शिफारसी उशिरा आल्या तरी त्या १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याही या प्रक्रियेत महत्त्वाच्या (government employees) ठरणार आहेत. वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि भत्त्यांमध्ये वाढ यांसारख्या मुद्द्यांवर कर्मचारी आपली मते मांडत आहेत. यासाठी सरकारने कर्मचाऱ्यांना सूचना सादर करण्याचे आवाहन केले असून ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या सूचनांच्या आधारे समिती अंतिम शिफारसी तयार करणार आहे. एकंदरीत, आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा असून, त्याची अधिकृत घोषणा आणि अंमलबजावणी कधी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! गव्हावरील किमान आधारभूत किंमत वाढवली
मोठं संकट ओढावणार ! पेट्रोल-डिझेलचे दर ५० ते ६० रूपयांनी महागणार ?
हार्दिक कॅप्टन्सी सोडणार अन् सूर्याकडे MI ची धुरा ?