कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
युद्धाला सुरुवात होऊन तीन (government’s)आठवडे होऊन गेले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाच दिवसांचा युद्धविराम केला आहे. पण तरी हल्ले प्रतिहल्ले सुरूच आहेत. आता मात्र देशातील, राज्यातील, महानगरातील पेट्रोल आणि डिझेल पंपावर मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. टंचाईग्रस्त वातावरण निर्माण झाले आहे. अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे एकच आवाहन करणाऱ्या शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाची वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.
एरवी कोणत्याही घटनेवर विना (government’s)विलंब प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध असलेले अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ कुठेच दिसत नाहीत. इजरायल, अमेरिका विरुद्ध इराण यांच्यात दिनांक 28 फेब्रुवारी रोजी युद्ध सुरू झाले. तेव्हा भारताकडे 25 दिवस पुरेल इतका इंधनसाठा असल्याचे सांगितले जात होते. 25 दिवस भरत आले आहेत आणि इंधनाची आवक पुरेशा प्रमाणात होत आहे असे चित्र दिसत नसल्यामुळे सर्वसामान्य जनता हवालदील झाली आहे. गेल्या तीन आठवड्यात हार्मोझ समुद्र मार्गे भारताची तीन ते चार जहाजे भारतातील विविध बंदरावर येऊन पोहोचली आहेत.
पण त्यामुळे सर्व प्रकारचे इंधन (government’s) किती उपलब्ध झाले आहे याची आकडेवारी शासनाने प्रसिद्ध केलेली नाही. कोल्हापूर आणि ग्रामीण भागातील पेट्रोल आणि डिझेल पंपावर मंगळवारपासून मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत. इंधन साठा लवकर संपणार अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर या रांगा सुरू झाल्या असून त्या वाढत जाणार आहेत. या संदर्भात कोल्हापूरच्या शासकीय पुरवठा विभागाच्या वतीने अफवांवर विश्वास ठेवू नका इतकेच आवाहन केले आहे, मात्र नेमकी वस्तुस्थिती सांगितली जात नाही. पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालकांना ऑइल कंपन्यांकडून क्रेडिट वर इंधनपुरवठा केला जात होता. आता मात्र या कंपन्यांनी आधी पैसे भरा मग इंधन पुरवठा केला जाईल असे पंपचालकांना लेखी स्वरूपात कळवले आहे.
मात्र गेल्या दोन-तीन दिवसात (government’s)बँकेमध्ये पैसे जमा करण्यात पंप चालकांना तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे टँकर कोल्हापुरात आलेले नाहीत. परिणामी महामार्ग, राज्य मार्ग आणि जिल्हा मार्गावरील पेट्रोल आणि डिझेल पंपावर पुरेशा प्रमाणात इंधन उपलब्ध नाही. त्यामुळे दळणवळण अडचणीत आलेले आहे. महाराष्ट्रात विशेषता महानगरांमध्ये सर्व प्रकारच्या वाहनांची संख्या प्रचंड आहे. एकट्या मुंबईतत रोज पेट्रोल आणि डिझेलचे अडीच हजार टँकर लागतात. रोज 75 लाख लिटर पेट्रोल आणि दीड कोटी लिटर डिझेल हे एकट्या मुंबई शहराला लागते.
त्यावरून राज्यातील इतर (government’s)महानगरांची गरज किती आहे याची कल्पना करता येईल. राज्याच्या वितरण व्यवस्थेकडून वेळीच उपाय योजना केल्या गेल्या नाहीत तर राज्यात गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. मित्रांना व्यवस्थेतील कोणाही जबाबदार अधिकाऱ्याने मीडिया समोर येऊन नेमकी वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला नाही याचा अर्थ कुठेतरी गडबड आहे असा होतो. शासन आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यात टंचाईग्रस्त परिस्थितीमध्ये संवाद असणे गरजेचे आहे मात्र संवाद साधला जात नाही हे वास्तव आहे.
तब्बल तीन आठवड्यानंतर (government’s)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समुद्र मार्गावर वाहतुकीला कोणालाही प्रतिबंध करता येणार नाही असे इराणला सुनावले आहे. इराणने सुद्धा ताठर भूमिका काहीशी मवाळ केली आहे. इराणच्या संरक्षण मंत्रालयाशी संवाद साधून जलवाहतूक करता येईल असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी (government’s)अमोल येडगे यांनी जिल्ह्यातील जनतेला डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, पी एल जी आदी प्रकारच्या इंधनाचा पुरेशा प्रमाणात साठा उपलब्ध आहे. नागरिकांनी विनाकारण गरज नसताना पेट्रोलच्या टाक्या फुल्ल करण्याची गरज नाही असे आवाहन केले आहे. मात्र राज्याचे पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे कुठेच सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधताना दिसत नाहीत.
इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात (government’s)आणि सामाजिक घटनेवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी विना विलंब उपलब्ध असणारे भुजबळ राज्यातील पुरवठा विषयक माहिती पुढे येऊन देत आहेत असे चित्र दुर्दैवाने दिसत नाही. टंचाईग्रस्त काळात अफवांच पीक येत.अशावेळी या अफवांचं पीक कापून टाकण्याची जबाबदारी सरकारची असते.