आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या तणावपूर्ण युद्धपरिस्थितीचा परिणाम आता (major impact) भारतावरही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. इंधन पुरवठा साखळीवर याचा मोठा परिणाम झाल्याने देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडर मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते लहान व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच फटका बसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (major impact) परिस्थिती हाताळण्यासाठी तातडीने काही महत्त्वाची पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेषतः स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी आणि गॅस कनेक्शन नसलेले नागरिक यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय ५ किलो ग्रॅमचे छोटे एलपीजी सिलिंडर बाजारात उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे छोटे सिलिंडर गॅस (major impact) कनेक्शनशिवायही खरेदी करता येणार असून ग्राहकांना फक्त आधार कार्डद्वारे केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक राहू शकते. या निर्णयामागे साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतो. तसेच प्रत्येक सिलिंडरवर क्यूआर कोड किंवा विशिष्ट ओळख क्रमांक देऊन त्यावर डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवली जाणार आहे. दरम्यान, सरकारने या छोट्या सिलिंडरसाठी प्रति किलो १०० रुपयांचा दर निश्चित करण्याचा विचार केला आहे. सध्या खुल्या बाजारात याच प्रकारच्या सिलिंडरसाठी २०० ते २५० रुपये मोजावे लागत असल्याने नवीन दरामुळे नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
गॅस तुटवड्याचा सर्वाधिक परिणाम रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ (major impact) विक्रेत्यांवर आणि छोट्या हॉटेल व्यवसायांवर झाला आहे. अनेक ठिकाणी सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे व्यवसाय ठप्प झाला आहे. अशा परिस्थितीत हे छोटे सिलिंडर उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या व्यवसायाला पुन्हा गती मिळू शकते. तसेच, अवैधपणे गॅस भरणाऱ्या आणि विक्री करणाऱ्यांवर सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलली जाणार आहेत. एकूणच, वाढत्या इंधन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे हे पाऊल नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
शाळांना २ मेपासून उन्हाळी सुटी; नवीन शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून