कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
निलंबित काळातील वेतन, वेतनश्रेणीतील फरक, भत्ते, (bribe) महागाई भत्ता यावर शासकीय तसेच निमशासकीय कर्मचाऱ्याला हक्क सांगता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. या निर्णयाचे रुलिंग मध्ये रूपांतर झाल्यामुळे देशभरातील उच्च न्यायालयांसाठी तो बंधनकारक ठरला आहे. अशा प्रकारचे दावे देशभरातील उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतील तर त्यांच्यासाठी सुद्धा हा निर्णय आता लागू होणार आहे.मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांला लाच घेताना अँटी करप्शन ब्युरो ने 1986 मध्ये रंगेहात पकडले होते. 1990 मध्ये त्याची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाली होती. त्यानंतर त्याने निलंबन काळातील वेतन, वेतनश्रेणीतील फरक, भत्ते मिळावेत म्हणून न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण बराच काळ प्रलंबित होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली आणि निलंबन काळातील वेतन वगैरे मागण्याचा अधिकार संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला नाही. असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याची मागणी फेटाळून लावली.
तसा हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण अशा प्रकारचे दावे (bribe)न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आता या दाव्यांवर सुद्धा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे किंवा होऊ शकतो. एखाद्या शासकीय आणि निम शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले तर त्याला सेवेतून निलंबित केले जात होते. निलंबन काळात त्याला वेतन वगैरे मिळत नव्हते. लाचखोरीच्या गुन्ह्यातून संबंधितांची निर्दोष सुटका झाली, की त्याला पुन्हा सेवेत घेऊन निलंबित काळातील वेतन, भत्ते एक रकमी द्यावे लागत होते. त्यामुळे अशा प्रकरणात सापडलेल्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला सहा महिने निलंबित ठेवून नंतर त्याला सेवेत घेतले जायचे. कारण तो या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटला की त्याला एक रकमी वेतन द्यायला लागू नये. लाच घेतल्याच्या आरोपातून शासकीय, निमशासकीय किंवा तत्सम कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली की त्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाते. संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकारी त्याला झालेल्या शिक्षेला तो वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देतो. तेथे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम झाली तर तो कर्मचारी किंवा अधिकारी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात जातो.
तुरुंगातून तो सर्वोच्च न्यायालयात “धर्म अपील” करतो.(bribe) सर्वोच्च न्यायालयात त्याचे प्रकरण सुनावणीस येईपर्यंत संबंधिताची शिक्षा पूर्ण होते आणि तो तुरुंगातून बाहेर येतो. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जर त्याची निर्दोष मुक्तता केली तर संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला त्याची सेवा शिल्लक असेल तर नोकरीवर हजर करून घ्यावे लागते. बडतर्फीच्या काळातील त्याचे फरकासह संपूर्ण वेतन, इतर भत्ते हे एक रकमी त्याला द्यावे लागते. वीस ते पंचवीस लाख रुपयांच्या फरकाची रक्कम घेऊन अनेक जण नोकरीवर रुजू झाले आणि अल्पकाळात निवृत्तही झाले. सेवानिवृत्तीनंतर चे सर्व प्रकारचे लाभ त्याला मिळू लागले किंवा मिळत आहेत. देशभरात अशी हजारो प्रकरणे असतील.मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे असेच प्रकरण होते. तो सुमारे चार वर्षे निलंबित होता. आणि नंतर त्याची सुटका झाल्यामुळे तो पुन्हा नोकरीवर रुजू झाला. पण त्याने निलंबन काळातील अर्थात चार वर्षाचे वेतन, भत्ते मिळाले पाहिजेत म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्याची ही मागणी फेटाळून लावली.
निलंबन काळात तो नोकरी वर नव्हता. त्याने कोणत्याही प्रकारचे काम केलेले नाही.(bribe) तर मग त्याला अशा प्रकारच्या आर्थिक लाभावर हक्क सांगता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. कारण कोणत्याही शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा पगार हा सर्वसामान्य जनतेकडून मिळणाऱ्या करातून दिला जातो. याचा विचार न्यायालयाने या प्रकरणात केलेला आहे. निलंबन काळातील किंवा बडतर्फीच्या काळातील वेतन, भत्ते मिळाले पाहिजेत अशा मागणीचे हजारो दावे देशभरातील विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शेकडो प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.
आता या सर्व उच्च न्यायालयांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असणार आहे. (bribe)कारण या निर्णयाचे रूपांतर कायद्यात झालेले आहे. आता या निर्णयाविरुद्ध कुणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला तर उच्च न्यायालयाचे रुलिंग आपोआप बरखास्त होते.आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला तर त्याचे कायमच्या कायद्यात रूपांतर होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध फेर सुनावणीची मागणी
मान्य केली तर हे प्रकरण घटनापिठाकडे निर्णयासाठी जाते. घटनापिठाचा निर्णय मात्र अंतिम असतो.निलंबन काळात तुम्ही शासकीय किंवा निमशासकीय काम केलेले नाही तर मग तुम्हाला न केलेल्या कामाचा मोबदला मागता येणार नाही असा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा साधा आणि सरळ अर्थ आहे.
हेही वाचा :
पाऊस थांबेना, शेतकरी राजा चिंतेत, आजही 8 जिल्ह्यांमध्ये गारपिटीचा थेट इशारा, पुढील
हनुमान जन्मोत्सवाच्या दिवशी नैवेद्यात या 5 गोष्टी करा अर्पण, जीवनातील सर्व अडथळे होतील दूर
पहिल्या फेरीनंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 कोण? मुंबई इंडियन्स या स्थानी