अमेरिका आणि इराण यांच्यात (Hormuz area) युद्धविरामावर सहमती झाल्यानंतर होर्मुजची सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र काही तासांतच इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले केल्याने परिस्थिती पुन्हा चिघळली. यामुळे इराणने पुन्हा एकदा होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक रोखल्याने जागतिक पातळीवर ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या सागरी मार्गातून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायूची वाहतूक होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांवर जाणवत आहे.
गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे भारतात (Hormuz area) एलपीजीचा पुरवठा विस्कळीत झाला होता. घरगुती तसेच व्यावसायिक वापरासाठी गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक ठिकाणी गॅस सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या, तर उद्योगधंद्यांवरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
केंद्र सरकारने आता एलपीजीच्या उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवत राज्ये आणि उद्योगांसाठी निश्चित वाटपाची प्रणाली लागू केली आहे. गॅस पुरवठ्यावर असलेल्या दबावाला कमी करण्यासाठी औद्योगिक वापरावर निर्बंध घालण्यात आले असून, नॉन-डोमेस्टिक एलपीजीपैकी सुमारे 70 टक्के वाटा राज्यांना देण्यात आला आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देणे आणि उद्योगांना पर्यायी इंधनाकडे वळवणे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू (Hormuz area) मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू म्हणजेच PNG चा वापर वाढवणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. अशा राज्यांना एलपीजी वाटपात आणखी 10 टक्क्यांचा फायदा मिळणार असून, यामुळे हळूहळू एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजीची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे उद्योगांना त्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
दरम्यान, विविध औद्योगिक क्षेत्रांसाठी एलपीजी पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, पॉलिमर, स्टील, सिरेमिक, पेंट यांसारख्या उद्योगांना आता त्यांच्या पूर्वीच्या सरासरी वापराच्या केवळ 70 टक्केच पुरवठा मिळणार आहे. त्यामुळे एलपीजीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या उद्योगांपुढे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. अनेक उद्योगांना उत्पादन कमी करावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तथापि, ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजी हा अत्यावश्यक कच्चा माल म्हणून वापरला जातो (Hormuz area) आणि ज्यासाठी पर्याय उपलब्ध नाहीत, त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अशा युनिट्ससाठी काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर केंद्राने राज्यांना पाइपलाइन वितरण आणि सीबीजीसारख्या धोरणांची अंमलबजावणी गतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीत, केंद्र सरकारकडून एलपीजी उत्पादन वाढवणे, बुकिंगसाठी मुदत वाढवणे आणि पुरवठा साखळी सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर अवलंबून असलेल्या या संकटातून पूर्णपणे बाहेर पडण्यासाठी काही काळ लागण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
संतापजनक! सेवानिवृत्तीस आलेल्या शिक्षकाकडून तिसरीच्या वर्गातील विद्यार्थिनीवर अत्याचार
गर्लफ्रेंडसोबत हॉटेलवर गेला, शरीरसंबंध ठेवताना तरुणाचा मृत्यू; कारण ऐकून पोलिसही हादरले
युद्ध थांबलं तरी इराणमध्ये भयानक स्फोट! हादरवून टाकणारी नवी अपडेट समोर