‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून(scheme) आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या महिलांसाठी आता राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मार्ग खुला करण्यासाठी सरकारने महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यास आणि त्यांची नोंदणी करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे महिलांना बचत, कर्ज सुविधा आणि स्वयंरोजगारासाठी नवसंजीवनी मिळणार आहे.
महिला पतसंस्था म्हणजे काय, आणि नोंदणी कशी होणार? :
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की, पात्र महिलांच्या सहभागातून स्थापन होणाऱ्या या संस्थांची नोंदणी 8 मार्च 2019 च्या परिपत्रकानुसार केली जाणार आहे. यामध्ये शहर, नगरपालिका, गाव व तालुका कार्यक्षेत्रानुसार सभासदसंख्या आणि भांडवली रक्कमेचे निकष ठरवण्यात आले आहेत.
उदाहरणार्थ:
महानगरपालिका क्षेत्रात (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई): किमान 2,000 सभासद व ₹30 लाख भांडवल आवश्यक
तालुका क्षेत्र: 500 सभासद व ₹5 लाख भांडवल
गाव कार्यक्षेत्र: 250 सभासद व ₹1.5 लाख भांडवल
जिल्हास्तर: 1,500 सभासद व ₹10 लाख भांडवल
नोंदणी करताना महिलांची अधिकृत यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावी लागणार आहे.
कडक पारदर्शकता निकष आणि KYC अटी लागू :
पतसंस्थेच्या नोंदणीसाठी प्रत्येक प्रवर्तकाने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यात खालील बाबींचा समावेश असावा:
– 100% KYC पूर्तता.
– कोणत्याही प्रकारचा सावकारी व्यवसाय नाही.
– सहकारी संस्थांमध्ये थकबाकीदार नाहीत.
– इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत
जर या अटी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर संस्थेची नोंदणी थेट नाकारली जाईल. शिवाय, प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी सहकार विभागामार्फत एक पालक अधिकारी नेमण्यात येणार आहे जो संस्थेला लेखा, कायदे, सभा इतिवृत्त व लेखापरीक्षणासंदर्भात मार्गदर्शन करेल.
या निर्णयामुळे महिलांना काय फायदा होणार? :
या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेतील(scheme) महिलांना स्वतःचा पतसंस्था बिझनेस सुरू करता येणार आहे. त्यातून बचत व लघुवित्ताच्या माध्यमातून महिलांमध्ये स्वावलंबन, उद्योजकता आणि सामाजिक भक्कमपणा निर्माण होण्यास मदत होईल. कर्जसुविधा, गुंतवणूक आणि आर्थिक नियोजनाचे स्वातंत्र्य मिळेल.
दरम्यान, महायुती सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेद्वारे(scheme) ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांपर्यंत थेट आर्थिक मदत पोहोचवली. आता त्या महिलांना स्वतःची पतसंस्था उभारण्याची संधी देऊन, राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणाकडे एक धोरणात्मक व दूरदृष्टीचा टप्पा पार केला आहे.
हेही वाचा :
