कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी : निसर्गाचा कोप म्हणजे नेमके काय? होत्याचं नव्हतं झालं म्हणजे काय? आभाळ फाटलं म्हणजे काय? यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे मराठवाड्यातील कोणत्याही एका गावातील दृश्य प्रत्यक्षात किंवा घरच्या छोट्या पडद्यावर पाहिलं तरी मिळतील. माती वाहून गेली, पिके दिसेनाशी झाली, फळभाज्या, फळबागा कुजून गेल्या, जनावर मृत्युमुखी पडली. माणसं दगावली. पाणी घराघरात शिरलं, प्रापंचिक साहित्य वाहून गेलं, शाळकरी मुला मुलींचे शालेय साहित्य वाहून गेलं, किंवा त्याचा लगदा झाला. घरांची पडझड झाली, घराचं पाणी साचून राहिल्याने भिंती धोकादायक बनल्या, घर असून घराबाहेर, असं भयानक अस्मानी संकट मराठवाड्यावर कोसळलंय(government).
आणि बुधवारी या सर्व विदारक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी शासन(government) बळीराजाच्या दारात पोहोचलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, कृषी मंत्री दत्ता भरणे, आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर, पुनर्वसन मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ज्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार, खासदार आणि ज्या त्या विभागाचे सचिव, पालक सचिव आधी सर्व बुधवारी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते. या मंडळींनी महाप्रलयाचे तडाके पाहिले, पाण्याखाली गेलेल्या शेत जमिनी पाहिल्या, कुजलेली पिके, पडलेली घरे, मृत्यूच्या खाईत गेलेले पशुधन, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील आसू, शालेय मुला मुलींच्या चेहऱ्यावरील दुःख हे सारे या मंडळींनी पाहिले. शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत, घरापर्यंत, आश्रय घेतलेल्या मदत केंद्रापर्यंत शासन आलेले पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात साचलेल्या अपेक्षा होत्या आणि आषाळभूत नजरा. राज्य शासनाने मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी अशी प्रत्येक शेतकऱ्याची मागणी होती. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची काही नियमावली किंवा निकष नसतात.
किमान 70 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करायला शासनाला काहीच हरकत नसावी. अशा प्रकारचा दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाला केंद्राकडे मदतीसाठी आणि पुनर्वसनासाठी पुरेशा प्रमाणात निधीची मागणी करता येते. किमान दहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली गेली पाहिजे. केंद्र शासनाकडून दोन तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर झाला तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. शेतकऱ्याला सरसकट पुरेशी आर्थिक मदत विना विलंब दिली पाहिजे. सध्या 19 लाख शेतकऱ्यांना 1339 कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार असून ती फारच तोकडी आहे. एवढ्या अल्प निधीतून शेत स्वच्छ करता येणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी असलेली पीक विमा योजना ही मोडीत गेल्यासारखी आहे.
पूरस्थिती निवळल्यानंतर,शेतातील पाणी निचरा झाल्यानंतर, पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्यानंतर मदत कार्याला वेग येईल. पण त्यासाठी प्रत्येक गावात महसूल विभागाचे कर्मचारी पोहोचले पाहिजेत. तसे त्यांना आदेश दिले पाहिजेत.
नुकसानीचे पंचनामे करून, पुनर्वसनाचे अहवाल शासनाला सादर केले पाहिजेत. घर दुरुस्तीचा मोठा कार्यक्रम तातडीने हाती घेतला पाहिजे.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अति नुकसान झालेल्या परांडा तालुक्यासाठी 50 टेम्पो भरून मदत रवाना केली आहे आणि ही मदत व्यक्तिगत स्वरूपातील असल्याने या टेम्पोवर एकनाथ शिंदे यांचे फोटो लागलेत म्हणून कोणी टीका करायचे कारण नाही.सर्व प्रकारच्या मदतीच्या वस्तू असलेले हे टेम्पो रस्त्यात कुणी अडवू नयेत, वाहतुकीच्या कोंडीत सापडू नयेत यासाठी एकनाथ शिंदे यांचे फोटो लावले गेले असतील. सध्या कोणत्याही राजकारण्याने कोणत्याही राजकारण्यांवर किंवा सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची ही वेळ नाही. त्यासाठी भरपूर अवधी आहे.
पण संजय राऊत यांनी अस्मानी संकटातही आपला राजकीय अजेंडा पुढे चालू ठेवलेला दिसतो. शक्ती पीठ महामार्ग, समृद्धी महामार्ग या माध्यमातून मिळालेला लाचखोरीचा पैसा एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यासाठी खर्च करावा असा अनाहूत सल्ला त्यांनी दिल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी संजय राऊत यांना पत्राचाळीत कमावलेला एक हजार कोटी रुपयांचा पैसा बाहेर काढा आणि बळीराजांला द्या असे म्हटले आहे. एकूणच सध्या मराठवाडा महाप्रलयाच्या निमित्ताने राजकारण सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र किमान या अस्मानी संकटात विरोधकांनी राजकारण करू नये असे आवाहन केले आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाच्या नेत्यांनी सुद्धा मराठवाड्याचा दौरा करणे अपेक्षित आहे. त्यांनी या दौऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे नेमके किती नुकसान झाले आहे याचा एक अहवाल स्वतंत्रपणे करावा.
आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र शासनाने किती निधी द्यावा याची मागणी केली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे एक शिष्टमंडळ भेटले पाहिजे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी किमान दहा हजार कोटी मिळावेत अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली पाहिजे.इंडिया आघाडीने सुद्धा यामध्ये भागीदारी केली पाहिजे. घरात बसून टीका टिपणी करण्यापेक्षा या मंडळींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचणे गरजेचे आहे. या अस्मानी संकटाच्या वेळी महाविकास आघाडीने महायुती सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे.
हेही वाचा :
‘जो काम करतो ना त्याचीच XX’; अजित पवारांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्याला झापलं
‘या’ ८ जिल्ह्यांना पावसाचा रेड अलर्ट जारी
‘जेव्हा जोडीदार खूप जवळ…’