कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:
कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका जानेवारी 2026 मध्ये होणार आहेत. इच्छुक उमेदवारांचं आउटगोइंग आणि इनकमिंग जोरात सुरू आहे. महायुतीला, महायुती मधील घटक पक्षांना त्यांचाच महापौर करावयाचा आहे. महाविकास आघाडी आणि आघाडीतील घटक पक्षांची तीच मानसिकता आहे(public). पण पायाभूत सुविधा”खड्ड्यात आणि धुरळ्यात”गेल्या आहेत. त्याबद्दल सामान्य माणूस कमालीचा संतप्त आहे, महापालिका प्रशासन “काम चलावू”आहे आणि आमदार, खासदार, मंत्री जणू काही आलबेल आहे असे समजून शांत आहेत. कोल्हापूर शहराची इतकी बकाल अवस्था गेल्या पन्नास वर्षात झाली नव्हती. गेल्या पंधरा वर्षापासून कोल्हापूर महापालिकेत सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांची सत्ता आहे. सध्या महापालिकेत प्रशासक राज असले तरी कधी सतेज पाटील तर कधी हसन मुश्रीफ हे मंत्रीपदावर राहिले आहेत.
पण या दोघांनीही मंत्री म्हणून महापालिका प्रशासनाचे ” कान पिळले”नाहीत. थेट पाईपलाईन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यापासून ती सलग एक महिना सुरळीत आणि विना खंडित चालू आहे असे कधी घडलेले नाही. त्यापेक्षा आधीची शिंगणापूर गळकी पाणी पुरवठा योजना बरी होती. असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सोमवार दिनांक 13 ऑक्टोबर पासून थेट पाईप लाईन योजने चा पाणीपुरवठा सलग तीन दिवस बंद राहणार आहे(public). सदस्य पाणी पुरवठा योजना समजून आता ह्या महत्त्वकांक्षी योजनेची शासन स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे.मणके विकार तज्ञ, श्वसन विकार तज्ञ, अस्थी विकार तज्ञ आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात कट प्रॅक्टिसचा गुप्त करार झाला आहे की काय अशी शंका यावी इतका संशयास्पद व्यवहार रस्ते बांधणीत झाला आहे. तब्बल 100 कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या रस्त्यावरचे डांबर पहिल्याच पावसाच्या पाण्यात वाहून गेले आहे.
आतील खडी बाहेर आली आहे. रस्त्यावरील खड्डे पाहून वाहन चालकांच्या पोटात भीतीने खड्डे पडू लागले आहेत. प्रत्येक खड्डा चुकवताना पुन्हा वाहनाचे चाक खड्ड्यातच जात असल्यामुळे सज्जन आणि सभ्य वाहन चालक ही महापालिका प्रशासनाचा मनातल्या मनात उद्धार केल्याशिवाय राहत नाही. कोल्हापुरातील एखाद्या संघटनेने खड्डेच उपवास स्पर्धा आयोजित करावी इतकी भयानक स्थिती आहे. जिथे सिग्नल आहेत, चौक आहेत तेथील खड्डे बुजवण्यासाठी फक्त कोरडी खडी टाकून वाहनांचे अपघात होतील याचे व्यवस्थापन करणे म्हणजे केवळ कल्पना दारिद्र्यच म्हणावे लागेल.शहरातील रस्त्यांची लक्तरे बाहेर पडण्यासाठी पाकीट संस्कृती जबाबदार आहेच शिवाय गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यामुळे उर्वरित रस्ता उखडलेला आहे. जेसीबीच्या नांगराला असलेल्या दात्र्यामुळे चांगल्या रस्त्याचे तुकडे पडले आहेत.
संबंधित गॅस पाईप लाईन कंपनीला रस्त्याच्या एका बाजूने खुदाई करण्यासाठी महापालिकेने मोठे शुल्क आकारून परवानगी दिली आहे. करारात असलेल्या अटी शर्तीला अधीन राहून संबंधित कंपनी प्रत्यक्षात रस्त्यावर काम करते आहे किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. महापालिकेच्या अभियंत्यांनी जातीने उपस्थित राहून लक्ष घालावयाचे असते. पण या अभियंत्यांना कंपनीकडून घरपोच पाकीट दिले गेल्यामुळे खुदाई चालू असताना तिथे महापालिकेचा अभियंता उपस्थित आहे असे दृश्य नागरिकांना पाहायला मिळालेले नाही. पावसाळ्यात खुदाई केलेल्या रस्त्याची माती रस्त्यावर पसरून गाड्या स्लिप होऊन अपघात होण्याचे प्रकार असंख्य घडलेले आहेत.
मिरजकर तिकटी ते बिंदू चौक या दरम्यानच्या रस्त्यावरून जाताना वाहन चालकांना बेडूक उड्या मारल्याचा अनुभव येतो. अशास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या स्पीड ब्रेकर वर कधी पांढरे पट्टे मारलेले आहेत असे दिसलेले नाही.रस्त्यांची चाळण झाल्यामुळे धुळीचे कण हवेत असतात आणि त्यामुळे वाहन चालकांना, नागरिकांनाही श्वसनाचे विकार जडलेले आहेत. खड्ड्यातूनच वाहन चालवावे लागत असल्यामुळे मणक्याचे विकार वाढले आहेत. स्लिप डिस्क प्रमाण वाढले आहे. स्पीड ब्रेकर वरून असेच खड्ड्यातून वाहन गेल्यामुळे अस्थिविकार वाढले आहेत. प्रसंगी हाडे मोडली आहेत. त्यामुळे संबंधित डॉक्टरांच्या कडे पेशंट संख्या वाढली आहे.याशिवाय वाहनांच्या देखभालीचा खर्चही वाढला आहे. परिणामी वाहनांचे सुटे भाग विकणाऱ्या दुकानांची चलती आहे. वाहन दुरुस्ती करणाऱ्या मिस्त्रींचे काम वाढले आहे.
सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. सांडपाणी रस्त्यावर येते.सांडपाणी जलवाहिन्यांमध्ये जाऊन अनेक भागांना दूषित पाण्याचा पुरवठा होऊ लागला आहे. महापालिकेचा परिवहन उपक्रम मरणासन्न अवस्थेत आहे. निम्मेपेक्षा अधिक बसेस, स्पेअर पार्ट्स मिळत नाहीत म्हणून केएमटीच्या यंत्र शाळेत भंगार अवस्थेत उभ्या आहेत. ही परिवहन सेवा भरवशाची राहिलेली नाही. फ्रिक्वेन्सी कमी झाली आहे.त्यामुळे (public)सामान्य माणसाला प्रवासासाठी इतर पर्यायांचा आधार घ्यावा लागतो आहे.या एकूण पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका येत्या जानेवारी महिन्यात होणार आहेत. पायाभूत सुविधा नावापुरत्या असल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस संतप्त आहे आणि लोकप्रतिनिधी मात्र सर्व काही व्यवस्थित आहे अशा समजुतीत शांत आहेत. महापालिका निवडणुका लढवण्यासाठी पूर्वतयारीत गुंतलेल्या राजकीय मंडळींना विशेषतः सत्ताधाऱ्यांना सर्वसामान्य लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांची डागडूजी झाली पाहिजे, रस्ते दुरुस्त झाले पाहिजेत.
हेही वाचा :
दीपिका पादुकोण बनली मानसिक आरोग्याची ब्रँड अँबॅसिडर!
लाडक्या बहिणींनो १५०० रुपये खात्यात जमा झाले की नाही? अशाप्रकारे एका मिनिटात तपासा!
आरक्षणाच्या ‘त्या’ GR चा ठाकरे, शिंदेंना सर्वात मोठा फटका….