महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरोधात द्वेषपूर्ण भाषणाच्या आरोपांवरून दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने(High Court) सोमवारी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करून चिथावणी दिल्याचा आरोप असलेल्या भाषणांच्या पार्श्वभूमीवर मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे निवडणूक आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने प्रथम याचिकाकर्त्यासच फटकारले.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकेत ‘उत्तर भारतीय’ आणि ‘अमराठी भाषिक’ असे शब्द वापरण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल उपस्थित करत वाद केवळ “द्वेषपूर्ण भाषणांवर” आधारित असू शकतो, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने(High Court) दोन्ही शब्द याचिकेतून हटवल्यानंतरच पुढील सुनावणी होईल, असे स्पष्टपणे सांगितल्यावर याचिकाकर्ता सुनील शुक्ला यांनी त्यास सहमती दर्शवली.
शुक्ला यांनी याचिकेत राज ठाकरे गेल्या काही वर्षांपासून अमराठी आणि हिंदी भाषिकांविरोधात भडकावू वक्तव्ये करत असल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून या प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
पैसे काढण्यापूर्वी तुम्हीही ATM मशिनवरचं Cancel बटण Press करताय? असं केल्यानं Bank Accountला धोका?
टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं! आता कर्णधारच संघाबाहेर
अल फलाह विद्यापीठ दहशतवाद्यांची फॅक्टरी?