महाराष्ट्र महसूल विभागात डिजिटल क्रांतीची धडक!(masterstroke) महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दमदार निर्णयानं राज्यभर चर्चेला गती मिळाली आहे. त्यांनी अनेक वर्षांपासून अडकलेले प्रश्न अवघ्या एका वर्षातच मार्गी लावले असून, जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.याच पार्श्वभूमीवर डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या नव्या आदेशाबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. आता केवळ 15 रुपयांमध्ये अधिकृत 7/12 उतारा मिळणार असून, त्यासाठी तलाठ्याची स्वाक्षरी किंवा स्टॅम्पची गरज नाही. हे ऐतिहासिक निर्णय म्हटले जात आहेत, कारण पूर्वी तलाठीची स्वाक्षरी नसल्यास सातबारा मान्य होत नसे.
पूर्वी डिजिटल साताबारा निघत असताना तलाठ्याची स्वाक्षरी अनिवार्य असायची, (masterstroke) ज्यामुळे गावातील नागरिकांना खूप अडचणी येत होत्या. परंतु आता डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व 16 अंकी पडताळणी क्रमांकासह 7/12, 8-अ आणि फेरफार उतारे सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग तसेच न्यायालयीन कामकाजात वैध आणि कायदेशीर ठरतील.पूर्वी नागरिकांना अधिकृत सातबारा मिळवण्यासाठी तलाठी सज्जाचे उंबर खूप झिजवावे लागायचे आणि काही ठिकाणी चिरीमिरी शुल्क भरणे अनिवार्य होते. आता या सर्व अडचणींवर नवीन शासन आदेशाने मात केली आहे, ज्यामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख(masterstroke) आणि नोंदवह्या नियम, 1971 अंतर्गत घेण्यात आला आहे.नागरिक आता महाभूमी पोर्टल digitalsatbara.mahabhumi.gov.in वर जाऊन डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून सातबारा डाउनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरी असलेला हा सातबारा सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कामकाजासाठी कायदेशीर मान्य असेल.हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमीनदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नक्कीच मोलाचा ठरेल.
हेही वाचा :
विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी! राज्यातील शाळा 5 डिसेंबरला बंद
EVM मशीनची पूजा करणं पडलं महागात; महिला उमेदवारांवर गुन्हा
उरलेत केवळ तीन दिवस; तुमचा ईएमआय कमी होणार? खिशावरील