मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने कृषी पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवणारे(state) एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ज्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राष्ट्रीय नामांकित बाजार कायदा विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजूर झाला आहे. या कायद्यामुळे पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि आधुनिक होणार आहे.सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स म्हणजे काय? शेतकऱ्यांचे वाद ३० दिवसांत कसे निकाली काढले जातील? आणि ८०,००० मेट्रिक टन उलाढालीची अट का आहे?महाराष्ट्राच्या पणन व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या ‘महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन सुधारणा विधेयक २०२५’ ला दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि शेतकरी-केंद्रित बनवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील कृषी पणन व्यवस्था जागतिक स्पर्धेत टिकण्यास सक्षम होईल.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय (state)आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जलद गतीने पुरवठा साखळी विकसित करून बाजारपेठ मिळवून देणे, हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जिल्हा प्रक्रियेत सातत्य आणि पारदर्शकता आणणे, ‘ई-नाम’ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापारातील अडथळे कमी करणे, आणि जागतिक पणन व्यवस्थेच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त राष्ट्रीय बाजार निर्माण करणे, अशा विविध बाबींसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या सुधारणा विधेयकात प्रथमच तीन महत्त्वाच्या संकल्पनांना कायदेशीर रूप देण्यात आले आहे.राज्यात अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे राष्ट्रीय बाजार निर्माण करणे. २. व्यापाऱ्याला एकाच लायसन्सवर राज्यातील कोणत्याही बाजारात व्यापार करण्याची परवानगी मिळेल. ३. ‘ई-नाम’ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. या विधेयकात व्यापारासाठी मोठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील सर्व बाजारांमध्ये व्यापारासाठी युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, इतर राज्यांनी जारी केलेले युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स देखील महाराष्ट्रात व्यापारासाठी वैध मानले जाणार आहेत.
यामुळे इतर राज्यांमध्ये व्यापार करताना व्यापाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आणि वादांवर त्वरित न्याय मिळावा यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी–विक्रेता आणि बाजार समितीतील वाद आता ३० दिवसांच्या आत पणन संचालकांनी निकाली काढणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, या निर्णयावर जर अपील करायचे झाल्यास, ते अपील राज्य शासनाने पुढील ३० दिवसांत त्वरित निकाली काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून बाजार समितीला घोषित करण्यासाठी सरकारने काही अटी ठेवल्या आहेत.
त्यासाठी बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल किमान ८०,००० मेट्रिक(state) टन असणे बंधनकारक आहे आणि किमान दोन राज्यांतून मालाची आवक असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, कलम ३४ नुसार बाजार समित्यांनी आकारलेले देखरेख शुल्क आता थेट पणन संचालकांकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे नियमन प्रक्रियेत जास्त पारदर्शकता येणार आहे.या सर्व सुधारणांमुळे राज्यात एकसंध, आधुनिक आणि स्पर्धात्मक कृषी बाजारव्यवस्था निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला अधिक चांगल्या दरांचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. हा कायदा महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी निश्चितच एक नवा अध्याय सुरू करणारा ठरू शकतो.
हेही वाचा :
जबरदस्त योजना! फक्त व्याजातून मिळणार २.५० लाख रुपये; गुंतवणुकीचं कॅल्क्युलेशन वाचा
‘महानगरपालिका जानेवारी महिन्यात तर जिल्हा परिषद निवडणुका…’; भाजपच्या बड्या नेत्याचे
बाप की हैवान! सावत्र बाप लेकीच्या छातीला स्पर्श करायचा, मिठ्या मारायचा