महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत (punishment)एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आनंददायी वातावरण मिळावे, तसेच त्यांच्या हक्कांचे पूर्ण संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.या नव्या आदेशामध्ये शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १७ वर विशेष भर देण्यात आला असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यापुढे कोणत्याही विद्यार्थ्याला शारीरिक शिक्षा, मारहाण, मानसिक त्रास, छळ किंवा अपमानास्पद वागणूक देणे पूर्णपणे निषिद्ध असणार आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापक, तसेच कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्याचा कोणताही अधिकार राहणार नाही.
विद्यार्थ्यांशी टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे किंवा न्यूनगंड निर्माण होईल(punishment) असे वर्तन करणे यावरही कठोर बंदी घालण्यात आली आहे. शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव केल्यास तो गुन्हा मानला जाणार आहे. हे नियम सर्व प्रकारच्या शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असतील.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर विशेष निर्बंध लावण्यात आले आहेत. शैक्षणिक कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक मेसेज, चॅट किंवा सोशल मीडियावर संपर्क साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ पालकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वापरता येणार नाहीत. तसेच विद्यार्थ्यांची मार्कशीट, वैयक्तिक माहिती आणि इतर गोपनीय कागदपत्रे अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शाळेत तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे आणि ठरावीक कालावधीत तक्रारींचे निराकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. (punishment)कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास तिची त्वरित नोंद ठेवणे आणि आवश्यक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेजसह सुरक्षित जतन करणे आवश्यक असेल. शाळेत लैंगिक अत्याचार किंवा बालछळासारखी गंभीर घटना घडल्यास २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये POCSO कायदा आणि बाल न्याय अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे. घटना दडपण्याचा किंवा खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास दोषींवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई होईल.हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील सरकारी, अनुदानित तसेच खासगी अशा सर्व शाळांना लागू असून, यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भयमुक्त वातावरणात शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा :
जबरदस्त योजना! फक्त व्याजातून मिळणार २.५० लाख रुपये; गुंतवणुकीचं कॅल्क्युलेशन वाचा
‘महानगरपालिका जानेवारी महिन्यात तर जिल्हा परिषद निवडणुका…’; भाजपच्या बड्या नेत्याचे
बाप की हैवान! सावत्र बाप लेकीच्या छातीला स्पर्श करायचा, मिठ्या मारायचा