लाल फितीचा कारभार…,.म्हणे गतिशील सरकार!

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी

सरकार तुमच्या दारी, गतिशील सरकार, आता महाराष्ट्र थांबणार नाही, महायुती सरकारची ही टॅग लाईन आहे. ऐकायला चांगली, आश्वासक वाटणारी! पण तरीही”सरकारी काम आणि सहा महिने थांब”ही सर्वसामान्य जनतेने तयार केलेली टॅग लाईन अद्यापही कुणी पुसून टाकलेली नाही. कारण जोपर्यंत नोकरशहांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत कोणताही फरक पडणार नाही. पण एखाद्या संवेदनशील प्रकरणातील फायलीचा प्रवास तरी जलद गतीने व्हावा, जेणेकरून थोडीफार संवेदना अजूनही शिल्लक आहे असे सामान्य माणसाला वाटेल! पहेलगाम दहशतकांड प्रकरणाशी संबंधित असलेली फाईल आजही मंत्रालयात लाल भीतीत अडकून पडली आहे हे या महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे दुर्दैव आहे.

सुमारे दहा महिन्यापूर्वी काश्मीरच्या पहलगाम खोऱ्यात चार दहशतवादी घुसले. त्यांनी पर्यटनासाठी आलेल्या प्रत्येक पुरुषाला बोलावून घेऊन त्याला त्याचा धर्म विचारला आणि त्याच्या पत्नी आणि मुला मुलींचे समोर गोळ्या घालून ठार मारली. जवळपास 28 पुरुष पर्यटकांना अशा पद्धतीने मारले. देशच नाही तर संपूर्ण
जग या घटनेने हादरले होते.

महाराष्ट्रातील पाच कुटुंबातील पाच पुरुष या दहशतखंडात शहीद झाले होते. संतोष जगदाळे हे त्यापैकीच एक शहीद. संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरशः सुन्न झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी पाचही कुटुंबांचे प्रत्यक्ष घरी जाऊन सांत्वन केले होते. पाचही कुटुंबांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. प्रत्येक कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरीत घेतले जाईल असे आश्वासन या मंडळींनी तेव्हा या कुटुंबांना दिले होते.

संतोष जगदाळे यांच्या मुलीला शिक्षण विभागात शिक्षक म्हणून नोकरीत कायमस्वरूपी घेतले जाईल असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र आश्वासन देऊन दहा महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला पण नोकरीचा पत्ता नाही, आम्हाला त्यासाठी आमरण उपोषण करावे लागेल काय?असा सवालच आसावरी जगदाळे यांनी मीडियाशी बोलताना उपस्थित केला आहे. एका संवेदनशील प्रकरणाशी संबंधित असलेली फाईल कोणत्या टेबलावर प्रलंबित आहे हेच या कुटुंबाला समजेल असे झाले आहे. संबंधित मंत्रालयात जाऊन विचारल्यानंतर “आमच्याकडे अजूनही तुमची फाईल आलेली नाही” असे साचेबंद
उत्तर त्यांना दिले जात आहे.

पहलगाम दहशतकांडामध्ये शहीद झालेल्या कुटुंबीयांपैकी एका कुटुंबाची ही फाईल आहे. दस्तूर खुद्द मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांनी संबंधित कुटुंबाला आश्वासित केलेले आहे. हे संबंधित कार्यालयाला माहीत नसावे हेच दुर्दैव आहे. वास्तविक ज्यांची या नोकरी प्रस्तावावर फायनल स्वाक्षरी होणार होती त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किमान या फायली संदर्भात विचारणा करणे आवश्यक होते. हा प्रस्ताव अजूनही माझ्याकडे का आला नाही असा सवाल त्यांना उपस्थित करावा किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांना विचारावा असे वाटले नाही हेसुद्धा खेदजनक आहे. वास्तविक आश्वासन दिल्यानंतर एका महिन्याभरात जगदाळे यांना नोकरीत सामावून घेतले गेले पाहिजे होते.

संतोष जगदाळे कुटुंबाला नोकरीची नितांत आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे महिन्याभरात नियुक्तीचे पत्र घरी येईल असे त्यांना अपेक्षित होते. पण तब्बल दहा महिने होऊनही नियुक्तीपत्र हाती येत नाही म्हटल्यावर आसावरी जगदाळे यांची सहनशीलता संपली. त्यांनी जेव्हा जेव्हा शासकीय कार्यालयात जाऊन विचारणा केली तेव्हा तेव्हा तुमचा प्रस्ताव आमच्यासमोर अजूनही आलेला नाही हेच छापील उत्तर त्यांना मिळाले. येत्या आठ दिवसात आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही तर आम्हाला आमरण उपोषण करावे लागेल असा इशारा आसावरी जगदाळे यांनी दिला आहे.

पहेलगाम दहशतकंडानंतर संतापून उठलेल्या केंद्र शासनाने “ऑपरेशन सिंदूर”केले. पाकिस्तानशी चार दिवस अघोषित युद्ध करून ते जिंकले. त्यानंतर देशात आणि महाराष्ट्रात कितीतरी घडामोडी घडल्या.काही राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आणि त्या महायुतीने जिंकले सुद्धा. पहलगाम दहशतकांडानंतर लाल किल्ल्याजवळ, जैश‌ या दहशतवादी संघटनेने आत्मघातकी बॉम्बस्फोट घडून आणले. तेव्हा ऑपरेशन सिंदूर ची प्रत्येकाला आठवण झाली पण महाराष्ट्रातील नोकरशहांना त्याची आठवण झाली नाही. आठवण झाली असती तर जगदाळे यांच्या फाईलवर तातडीने स्वाक्षरी झाली असती. किमान त्या लाल फितीवरची धूळ झटकली गेली असती. पण प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. फाईल कोणत्या टेबलावर प्रलंबित आहे हे समजून येत नाही.

“आजचा दिवस माझा आहे”या नावाचा एक सुंदर चित्रपट मोठ्या पडद्यावर आला होता. एका अपंग स्वातंत्र्यसैनिकाच्या लाल फितीत अडकलेल्या फाईल वरील धूळ झटकून, खुद्द मुख्यमंत्री रात्रभर मंत्रालयात
थांबतात. मुख्य सचिवांसह अनेकांना बोलावून घेतात आणि त्या स्वातंत्र्यसैनिकाला शासकीय सदनिका मिळवून देतात. असा या चित्रपटाच्या कथेचा गाभा आहे.
आसावरी जगदाळे यांची व्यथा ऐकल्यानंतर या चित्रपटाची कथा समोर येते.

नोकरशहांच्या संदर्भात मंत्रिमंडळाने एखादा निर्णय घेतला तर त्याची अंमलबजावणी अति तातडीने केली जाते. फायलींचा प्रवास जलद गतीने होतो.पण सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असेल तर त्या संदर्भातील कागद तातडीने हलत नाही. आसावरी जगदाळे आणि त्यांचे कुटुंब सध्या याच अनुभवातून जात आहे.