पुनर्विकास प्रकल्पांसंदर्भात ग्राहकांच्या फायद्याचा एक मोठा निर्णय लवकरच बंधनकारक केला जाणार आहे. राज्यातील सर्वच पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाने रहिवाशांना तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे (Rent)व पुढील प्रत्येक वर्षांचे भाडे स्वतंत्र बैंक खात्यात जमा करावे, अशी शिफारस राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आली असून याबाबत लवकरच प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता आहे.झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात दोन वर्षांचे आगावू भाडे व पुढील वर्षांसाठी धनादेश जमा करण्याची पद्धत रुढ करण्यात आली आहे. आता त्या पुढे जाऊन सर्वच प्रकल्पात तीन वर्षांचे भाडे जमा करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प साधारणतः तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होत असल्यामुळे तीन वर्षांचे भाडे (Rent)दिले गेले तर ते संयुक्तिक ठरेल. त्यानंतरही प्रकल्प रखडला तर पुढील प्रत्येक वर्षाचे भाडे स्वतंत्र बँक खात्यात जमा केल्यास रहिवाशांवर रस्त्यावर येण्याची पाळी येणार नाही, असे गृहनिर्माण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.राज्यात सध्या पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहत आहेत. त्याचवेळी रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची संख्याही लक्षणीय आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्यास भाडे बंद झाल्याने रहिवासी रस्त्यावर येतात. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात व्यवस्था किंवा आगाऊ भाडे देणे आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण धोरणातही प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.घरांची अधिकाधिक निर्मिती करण्यावर राज्य सरकारने भर दिला असून केवळ महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणच (म्हाडा) नव्हे तर महापालिका, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणासोबत आता शहर औद्योगिक विकास मंडळ (सिडको), महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळ (एमआयडीसी), राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाप्रीत आदीवर घर निर्मितीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
या मंडळांना अद्याप नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार नसले तरी निविदेद्वारे विकासक नेमण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अशावेळी सर्व प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकल्पात एकसमानता असावी, यासाठी ही योजना प्रस्तावीत करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले.झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकांनी थकविलेल्या भाड्याची रक्कम 700 कोटींच्या घरात पोहोचली होती. अखेर भाडे थकबाकीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत प्राधिकरणावर ताशेरे ओढले होते.
त्यानंतर प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे एकत्रित देण्याचे आणि त्यापुढील वर्षासाठी धनादेश जमा करणे बंधनकारक केले होते. अन्यथा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकांना तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि पुढील प्रत्येक वर्षाचे भाडे स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्यामुळे भाडे बंद होऊन रहिवाशांना आर्थिक अडचणी येतात आणि काहीवेळा त्यांना रस्त्यावर यावे लागते. तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि पुढील वर्षांचे भाडे स्वतंत्र खात्यात जमा केल्यास रहिवाशांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्यावर रस्त्यावर येण्याची वेळ येणार नाही.पुनर्विकास प्रकल्प साधारणतः तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होतात. म्हणूनच तीन वर्षांचे आगाऊ भाडे देण्याची तरतूद संयुक्तिक मानली जाते.
सध्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे आणि पुढील वर्षांसाठी धनादेश जमा करणे बंधनकारक आहे. नवीन धोरणात ही मुदत तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा आणि सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांना लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.राज्यात पुनर्विकास प्रकल्पांचे जोरदार वारे वाहत असले तरी अनेक प्रकल्प रखडतात. यामुळे भाडे बंद होऊन रहिवाशांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. परिणामी, काही रहिवासी रस्त्यावर येतात. नवीन धोरणामुळे अशा परिस्थितीला आळा बसण्यास मदत होईल.
हेही वाचा :
शेवटच्या श्रावणी सोमवारी उपवासाला बनवा पौष्टिक स्मूदी, दिवसभर राहाल उत्साही
दिवस उजाडला… पण नावापुरता! पावसाच्या ढगांमुळं मुंबईपासून कोकणापर्यंत काळोख, सतर्कतेचा इशारा जारी
आकाशातून निसर्ग पाहण्याचा अनोखा अनुभव घ्यायचा असेल तर ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम Ropeway Rides