मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत एक महत्त्वाचा (relief decision) दिलासा देणारा निर्णय समोर आला आहे. 28 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू झालेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. विशेषतः होर्मुज खाडी या महत्त्वाच्या जलमार्गावर तणाव निर्माण झाल्याने अनेक देशांची जहाजे अडकून पडली होती आणि तेल-गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला होता. अमेरिका आणि इस्त्रायल यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर इराण ने होर्मुज खाडी बंद करण्याचा इशारा दिला होता. या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. भारताचे सुमारे 20 जहाज या मार्गात अडकून पडल्याने कच्चे तेल आणि एलपीजी गॅसच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर आता इराणकडून (relief decision) सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, होर्मुज खाडी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नाही. उलट, काही मित्रदेशांसाठी हा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतासह रशिया, चीन, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे भारतासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण भारताचा मोठा ऊर्जा पुरवठा हा याच मार्गावर अवलंबून आहे. काही भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यात आल्याने अडकलेला पुरवठा हळूहळू पूर्ववत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एलपीजी गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या तुटवड्याची भीती काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, इराणने स्पष्ट केले आहे की, जे देश त्यांच्या विरोधात (relief decision) आहेत किंवा शत्रू देशांना मदत करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा मार्ग बंदच राहील. तसेच अमेरिकेसोबत कोणतीही थेट चर्चा अद्याप झालेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील तणाव पूर्णपणे निवळलेला नसून परिस्थिती अजूनही नाजूकच असल्याचे चित्र आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक बाजारपेठ, विशेषतः तेल बाजार, आणि भारतासारख्या आयातदार देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा :
ठाणे हादरलं, वर्गणीच्या वादातून डायरेक्ट एकाच्या डोक्यात चॉपरने वार