मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ लागले आहेत. (escalating conflict) इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची झळ आता दूरवरच्या देशांनाही बसू लागली आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी येथे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला असून ऊर्जा संकट अधिक गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर फिलीपिन्सने मोठा निर्णय घेत राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे. देशाचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनियर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीची उपाययोजना आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे आयातीत इंधनावर अवलंबून असलेल्या फिलीपिन्ससारख्या देशांना मोठा फटका बसत आहे.
या निर्णयानंतर सरकारला (escalating conflict) नवीन इंधन करारांसाठी आगाऊ रक्कम देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी इंधन अनुदानाची तरतूद करण्यात येणार असून, सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी टोल आणि विमान वाहतूक शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकारही सरकारला देण्यात आले आहेत. तसेच गरजू नागरिकांना आर्थिक मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवण्यावर भर दिला जात आहे.
ऊर्जा टंचाईवर मात करण्यासाठी फिलीपिन्सने कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांचे उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर इंडोनेशियाकडून अधिक कोळसा आयात करण्याचाही विचार सुरू आहे. देशातील वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर आयातीत इंधनावर अवलंबून असल्याने सध्याची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.
दरम्यान, देशातील प्रमुख मलाम्पया गॅस क्षेत्र वेगाने संपत चालल्यानेही (escalating conflict) ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. नव्या गॅस साठ्यांचा शोध लागला असला तरी ते प्रत्यक्ष वापरात येण्यासाठी अजून काही काळ लागणार आहे. ११.६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या फिलीपिन्समध्ये आधीच वीज दर जास्त असल्याने या संकटाचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जागतिक स्तरावर वाढणाऱ्या या ऊर्जा संकटामुळे अनेक देश सावध झाले असून, पुढील काही दिवसांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
ठाणे हादरलं, वर्गणीच्या वादातून डायरेक्ट एकाच्या डोक्यात चॉपरने वार