कोल्हापूर/ विशेष प्रतिनिधी
गृह मंत्रालयाची जबाबदारी असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (rate) सोमवारी बोलताना दोष सिद्धी चे प्रमाण कमी असल्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण 50% आहे आणि त्यामुळे 50% संशयित आरोपी निर्दोष मुक्त होतात. ही आकडेवारी त्यांनीच सांगितली आहे. गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी यामागची कारणे शोधली पाहिजेत आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी काय करता येईल याचा गांभीर्याने कृतिशील विचार केला पाहिजे. भारतीय न्याय संहितेच्या भाग एक ते पाच मध्ये अतिशय गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे येतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, दरोडे, वाटमारी, अपहरण, खंडणी, फसवणूक इत्यादी प्रकारचे गुन्हे गंभीर समजले जातात. सात वर्षांपासून जन्मठेप ते मरेपर्यंत फाशी अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद या गंभीर गुन्ह्यांसाठी भारतीय न्याय संहितेमध्ये करण्यात आली आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यातील संशयित आरोपी निर्दोष सुटता कामा नयेत. यासाठी संबंधित तपास अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न अपेक्षित आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून गुंठे उघडकीस येण्याचे प्रमाण जाणवण्या इतके घटले आहे.
जे गुन्हे उघडकीस येतात, ते न्यायालयात सिद्ध होण्याचे प्रमाण (rate) आणखी कमी आहे. याचा अर्थ तपासणी यंत्रणेत काही दोष आहेत असा होतो. गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधी शाखेचे पदवीधर आहेत. न्यायालयात दोष सिद्धीचे प्रमाण का घसरले आहे याची किमान कारणे त्यांना माहित आहेत. एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात नोंदवला गेल्यानंतर संशयित आरोपींना अटक करणे, त्यांच्या विरोधात भक्कम पुरावे संकलित करणे, साक्षीदारांची फौज तयार करणे, आणि न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होईल याची खबरदारी घेऊन न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर करणे हे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यानंतर न्यायालयात खटला सुनावणीसाठी येईल तेव्हा साक्षीदार हा संशयित आरोपीला फितूर होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. जिल्हा सरकारी वकिलांनी संबंधित खटला हा सक्षमपणे चालवला पाहिजे. एकूणच गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो न्यायालयात सुनावणीसाठी येईपर्यंत एक विशिष्ट प्रकारची प्रक्रिया होत असते. ही प्रक्रिया अतिशय निर्दोष पणे पार पडली तर संशयित आरोपी दोष मुक्त होणार नाहीत.
गुन्हा घडल्यानंतर तो न्यायालयात तीन वर्षांमध्ये सुनावणीसाठी आला पाहिजे (rate) अशी तरतूद केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्या प्रकारची न्याय संहिता अमलात आणताना केली गेली आहे. यापूर्वी असे घडत नव्हते. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे किमान पाच ते दहा वर्षापर्यंत न्यायालयात सुनावणीसाठी येत नव्हते. खटला उशिराने सुनावणीसाठी येतो तेव्हा एक तर तपास अधिकारी सेवानिवृत्त झालेला असतो किंवा त्याची कुठेतरी बदली झालेली असते. अनेक साक्षीदार मयत झालेले असतात किंवा साक्षीदारांचा खटल्यातील इंटरेस्ट कमी झालेला असतो. याचा प्रतिकूल परिणाम खटल्यावर होऊन संशयित आरोपी गुन्ह्यातून दोष मुक्त होतात.खटला सुनावणीसाठी यायला प्रदीर्घ विलंब होतो आणि त्याचा फायदा अशा प्रकारे संशयित आरोपींना होतो. आता कोणताही खटला तीन वर्षाच्या आत न्यायालयात सुनावणीसाठी आला पाहिजे, अशी तरतूदच करण्यात आली असल्यामुळे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवू शकेल संशयित आरोपीला थर्ड डिग्री मेथड चा वापर करून त्याला बोलते करण्याचा प्रयत्न तपास अधिकाऱ्यांच्या कडून बहुतांशी वेळा केला जातो.
त्यातून काही पुरावे पोलिसांच्या हाती लागतात. पण ते सक्षम म्हणता (rate) येतील असे नसतात. प्रत्येक गुन्ह्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असतो असे नाही. अशा वेळेला परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारावर दोषारोप पत्र करावयाचे असते. कारण परिस्थितीजन्य पुरावा हा खोटं बोलत नाही. अशा पुराव्यांची एक साखळी बनवली गेली तर गुन्हा न्यायालयात शाबितहोतो. याशिवाय पोलिसांनी शास्त्रीय पद्धतीने तपास करणे गरजेचे असते. आणि आता तर पोलिसांच्या सहाय्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. डिजिटल माध्यमांचा तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थात ए आय चा वापर करून गुन्ह्यांचा तपास केला गेला पाहिजे. अजूनही पोलीस दलात 100% ई साक्षरता आलेली नाही. त्यामुळे बऱ्याच पोलीस कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याइतके सक्षम ज्ञान नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षित करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक गुन्ह्यातील प्रत्येक संशयित आरोपीला न्यायालयात शिक्षा झालीच पाहिजे अशा निर्धाराने तपास अधिकाऱ्यांनी तपास केला तर दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढू शकते. एकूणच 50%संशयीत आरोपी न्यायालयातून दोष मुक्त होत असतील तर ती गोष्ट पोलीस प्रशासनाला भूषणावह नाही.
हेही वाचा :
फिलीपाईन्समध्ये आणीबाणी, इराण संघर्षाने कुठे लॉकडाऊन तर कुठे विमान सेवा बंद
घरी टॉयलेट कसलं आहे? काय काय खाता? यावेळी जनगणनेत विचारले जाणार हे 33 प्रश्न; कधीपासून होणार
देवदर्शनावेळी ओळख, फिरायला नेत ठेवले संबंध; ब्लॅकमेल करत २ लाखांची मागणी, तोतया महिला वकिलाला अटक