केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप्ससंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेत वापरकर्त्यांना (implementation) दिलासा दिला आहे. WhatsApp आणि Telegram यांसारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मसाठी प्रस्तावित ‘सिम बाइंडिंग’ नियमाची अंमलबजावणी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या वापरकर्ते पूर्वीप्रमाणेच सिम कार्डशिवायही या ॲप्सचा वापर करू शकणार आहेत.
मुळात हा नियम ३० मार्चपासून (implementation) लागू होणार होता, मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारने कंपन्यांना अधिक वेळ देण्याचा निर्णय घेतला. या मुदतवाढीमुळे संबंधित मेसेजिंग कंपन्यांना त्यांच्या प्रणालीत आवश्यक बदल करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणार आहे. तसेच, वेब व्हर्जन वापरताना सहा तासांत आपोआप लॉगआउट होण्याची अटही सध्या लागू होणार नाही. या धोरणाला Apple सारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने आक्षेप घेतला होता. कंपनीने सिम बाइंडिंगच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दरम्यान, दूरसंचार विभागाने यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या संदर्भात सूचना जारी करत सर्व ॲप-आधारित सेवा सक्रिय सिमशी जोडणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
सरकारच्या मते, सध्याच्या घडीला सायबर गुन्हेगार विविध तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेत (implementation) डिजिटल फसवणूक करत आहेत. अनेक वेळा मोबाईलमधून सिम काढल्यानंतरही मेसेजिंग ॲप्सवरील खाती सक्रिय राहतात, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुन्हेगारीला चालना मिळते. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी सिम बाइंडिंगची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे. तथापि, नियमाची अंमलबजावणी पुढे ढकलल्यामुळे सामान्य वापरकर्ते आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी आणि त्याचा परिणाम नेमका कसा होणार, हे डिसेंबरनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा :
पाऊस थांबेना, शेतकरी राजा चिंतेत, आजही 8 जिल्ह्यांमध्ये गारपिटीचा थेट इशारा, पुढील
हनुमान जन्मोत्सवाच्या दिवशी नैवेद्यात या 5 गोष्टी करा अर्पण, जीवनातील सर्व अडथळे होतील दूर
पहिल्या फेरीनंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 कोण? मुंबई इंडियन्स या स्थानी