केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी (employees) उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगारवाढ होणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच आता जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही मागणी पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली असून कर्मचारी संघटनांनी यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
१ एप्रिल २०२६ रोजी कर्मचारी (employees) संघटनांच्या स्टाफ साइडने आठव्या वेतन आयोगाला सविस्तर पत्र पाठवून विविध मुद्द्यांवर आपले मत मांडले आहे. या पत्रामध्ये केवळ पेन्शनच नव्हे, तर वेतनरचना, भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या इतर सुविधांबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या आयोगाकडून मते नोंदवताना ५०० शब्दांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मात्र, ही मर्यादा अपुरी असल्याचे सांगत ती १००० शब्दांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी ही कर्मचाऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची (employees) मागणी मानली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीमच्या तुलनेत जुनी योजना अधिक सुरक्षित आणि निश्चित उत्पन्न देणारी असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी जुनी पेन्शन योजना आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय पेन्शनधारकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या सर्व मागण्यांमुळे (employees) केंद्र सरकार आणि आठवा वेतन आयोग यांच्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा संकेत देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्षात लागू होणार का, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. आगामी काळात सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडेच लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा :
”आजच्या रात्रीत संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल”, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा
वाहनधारकांनो लक्ष द्या! 10 एप्रिलपासून FASTag संदर्भात नवीन नियम लागू