रेपो रेट हा शब्द आपण अनेकदा ऐकतो, पण त्याचा आपल्या दैनंदिन (benefits)आयुष्यावर किती मोठा परिणाम होतो, हे अनेकांना पूर्णपणे माहीत नसते. Reserve Bank of India जेव्हा आपले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करते, तेव्हा या दराकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. विशेषतः गृहकर्ज घेतलेल्या किंवा घेण्याच्या विचारात असलेल्या नागरिकांसाठी हा दर अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, रेपो रेट म्हणजे ज्या व्याजदराने बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात तो दर. जेव्हा बँकांना निधीची गरज भासते, तेव्हा त्या आरबीआयकडून पैसे उधार घेतात आणि त्यावर ठराविक व्याज भरतात. त्यामुळे हा दर बदलला की त्याचा परिणाम थेट बँकांच्या कर्जदरांवर आणि पुढे ग्राहकांवर होतो.
जर रेपो रेट वाढवला गेला, तर बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते.(benefits) यामुळे बँका हा वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल करतात आणि कर्जावरील व्याजदर वाढवतात. याचा थेट परिणाम फ्लोटिंग रेटवर असलेल्या गृहकर्जावर होतो आणि अनेकांच्या ईएमआयमध्ये वाढ होते. त्यामुळे महिन्याच्या बजेटवर ताण येऊ शकतो.दुसरीकडे, जेव्हा रेपो रेट कमी होतो, तेव्हा बँकांना स्वस्त दरात निधी उपलब्ध होतो. याचा फायदा ग्राहकांनाही मिळतो. बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करतात, त्यामुळे ईएमआय कमी होतो किंवा कर्जाची मुदत कमी करता येते. त्यामुळे आर्थिक दिलासा मिळतो.
गृहकर्जधारकांसाठी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रेपो रेट बदलल्यानंतर (benefits)बँका कर्जाच्या अटींमध्ये बदल करतात. अनेकदा बँका ग्राहकांना दोन पर्याय देतात – ईएमआय वाढवणे किंवा कर्जाची मुदत वाढवणे. बहुतांश वेळा बँका मुदत वाढवण्याचा पर्याय निवडतात, कारण त्यामुळे ग्राहकाच्या मासिक खर्चावर तात्काळ ताण येत नाही.ऑक्टोबर २०१९ पासून Reserve Bank of India ने बँकांना गृहकर्ज ‘एक्सटर्नल बेंचमार्क’शी जोडणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता रेपो रेटमध्ये बदल झाला की त्याचा परिणाम ग्राहकांपर्यंत लवकर पोहोचतो. पूर्वीच्या पद्धतीत हा बदल होण्यास खूप वेळ लागत असे.
तज्ञांच्या मते, कर्जदारांनी सतत आपल्या कर्जावरील व्याजदरावर लक्ष ठेवणे (benefits)आवश्यक आहे. जर रेपो रेट कमी झाला आणि बँकेने दर कमी केला नाही, तर ग्राहकांनी बँकेकडे रेट रिसेटची मागणी करावी. तसेच, दुसऱ्या बँकेत कमी व्याजदर मिळत असल्यास कर्ज ट्रान्सफर करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. अधूनमधून पार्ट पेमेंट केल्यास एकूण व्याजाचा भार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.एकूणच, रेपो रेट हा केवळ आर्थिक धोरणातील एक तांत्रिक शब्द नसून तो प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या आर्थिक नियोजनाशी थेट जोडलेला आहे. त्यामुळे त्यातील बदल समजून घेणे आणि त्यानुसार निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे ठरते.
हेही वाचा :
”आजच्या रात्रीत संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल”, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला निर्वाणीचा इशारा
वाहनधारकांनो लक्ष द्या! 10 एप्रिलपासून FASTag संदर्भात नवीन नियम लागू