राज्यातील मंदिर व्यवस्थापन आणि पुजाऱ्यांच्या हक्कांबाबत राज्य सरकार मोठे (big step regarding) पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. विविध देवस्थानांमध्ये पिढ्यानुपिढ्या सेवा देणाऱ्या पुजाऱ्यांना निश्चित वेतन, कायदेशीर संरक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण लवकरच जाहीर होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिली आहे.
राज्यातील अनेक मंदिरांमध्ये (big step regarding) पुजाऱ्यांना नियमित मानधन किंवा कोणतेही ठोस संरक्षण नसल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर अनिश्चितता निर्माण होत असून, या पार्श्वभूमीवर त्यांना सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने सरकार ठोस धोरण आखत आहे. सुरक्षा रक्षक, माथाडी कामगार आणि गिग वर्कर्सप्रमाणेच पुजाऱ्यांनाही स्वतंत्र दर्जा देऊन त्यांच्या कामाला औपचारिक मान्यता देण्याचा विचार सुरू आहे.
या धोरणामध्ये देवस्थानांच्या उत्पन्नाचे पारदर्शक वितरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. (big step regarding) पुजाऱ्यांचे मानधन निश्चित करण्याबरोबरच देवस्थानांच्या मालमत्ता, जमीन आणि उत्पन्नाचे व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे करण्यासाठी स्वतंत्र एंडोमेंट ट्रस्ट स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मंदिरांचे प्रकार, त्यांची विद्यमान कार्यपद्धती आणि न्यायालयीन निर्णयांचा सखोल अभ्यास करून मंदिरांचे A, B आणि C अशा श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्याची योजना सरकार आखत आहे.
या संदर्भात झालेल्या (big step regarding) बैठकीला धर्मादाय आयुक्त एस. एस. कलोती, विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच गुरव समाज आणि देवस्थान समितीचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते. पारंपरिक पुजारी, गुरव, तांबोळी यांसारख्या घटकांना सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या निर्णयामुळे मंदिर व्यवस्थापनातील बदल आणि सरकारी हस्तक्षेप यावरून राज्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
संतापजनक! सेवानिवृत्तीस आलेल्या शिक्षकाकडून तिसरीच्या वर्गातील विद्यार्थिनीवर अत्याचार
गर्लफ्रेंडसोबत हॉटेलवर गेला, शरीरसंबंध ठेवताना तरुणाचा मृत्यू; कारण ऐकून पोलिसही हादरले
युद्ध थांबलं तरी इराणमध्ये भयानक स्फोट! हादरवून टाकणारी नवी अपडेट समोर