एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राजस्थानच्या उच्च न्यायालयाने (High Court)थेट एका तरुणावर कारवाई करत त्याचं सोशल मीडिया बॅन केलंय. हे प्रकरण सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. 19 वर्षीय तरुणाने सोशल मीडिया एका तरुणीवर कमेंट करणे भारी पडलं आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका तरुणाला जामीन मंजूर करताना एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, परंतु कठोर अटींसह. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर आरोपी पुढील तीन वर्षांसाठी कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असेल तर त्याचा जामीन तात्काळ रद्द केला जाईल. सोशल मीडियाच्या गैरवापरातून महिलांना त्रास दिला जात असलेल्या प्रकरणांमध्ये हा निर्णय एक आदर्श निर्माण करू शकतो.
ही घटना राजस्थानमधील करौली जिल्ह्यातील हिंडौन शहरातील आहे. आरोपी, 19 वर्षीय पुरूषावर, 23 वर्षीय विवाहित महिलेचा फोटो मॉर्फ करून अश्लील टिप्पण्या केल्याचा आरोप आहे. आरोपीने पीडितेचा फोटो एडिट केला, त्यावर शस्त्राचा फोटो लावला आणि तो सोशल मीडियावर शेअर केला. फेब्रुवारी 2025 मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला.
आरोपीचे वकील गिरीश खंडेलवाल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की हा खटला गंभीर नाही. त्यांनी सांगितले की आरोपी अजूनही तरुण आहे आणि त्याने जाणूनबुजून ही चूक केली नाही. वकिलाने असेही म्हटले की पोलिस तपास पूर्ण झाला आहे आणि आरोपी फरार होण्याची शक्यता नाही, म्हणून त्याला जामीन मंजूर करावा. दरम्यान, पीडित आणि सरकारी वकिलांनी याचा जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की जर आरोपीला जामीन मंजूर झाला तर तो सुटकेनंतर पुन्हा पीडितेला त्रास देऊ शकतो. त्यांनी असाही आरोप केला की आरोपीने पीडितेला धमकी दिली आहे, ज्यामुळे तिच्या वैवाहिक जीवनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश अशोक कुमार जैन यांनी जामीन मंजूर केला, परंतु काही अतिशय कठोर अटी देखील घातल्या. तीन वर्षांसाठी सोशल मीडियापासून दूर राहणे: आरोपीला पुढील तीन वर्षांसाठी कोणत्याही नावाने किंवा आयडीने सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी नाही. फोटो आणि व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश: त्याने पीडितेचे आणि तिच्या कुटुंबाचे सर्व फोटो आणि व्हिडिओ कायमचे हटवावेत. गुन्हेगारी कृत्यांपासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आरोपी कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होऊ शकत नाही. न्यायालयात हजर राहणे. जसे की, आवश्यकतेनुसार त्याला न्यायालयात हजर राहावे लागेल. जर आरोपीने यापैकी कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केले तर त्याचा जामीन तात्काळ रद्द केला जाईल.
प्रकरण राजस्थानमधील हिंडौन (कारा जिल्हा) येथील आहे. FIR हिंडौन सदर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. निर्णय जयपूर येथील राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला.ही अट आरोपीला डिजिटल जगापासून दूर ठेवेल आणि अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती रोखेल. महिलेच्या सुरक्षिततेसाठी हे महत्त्वाचे आहे. जर तपासात दोष सिद्ध झाला तर सोशल मीडिया बंदी कायम राहू शकते.
२०२० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि नग्न फोटो सोशल मीडियावर पसरवणाऱ्या २३ वर्षीय आरोपीला सोशल मीडियावर बंदी घालून जामीन दिला होता, ज्यात तपास पूर्ण होईपर्यंत ही अट लागू होती.ही माहिती बातम्या आणि न्यायालयीन निर्णयांवर आधारित आहे. अधिक तपशीलासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या(High Court) वेबसाइटला भेट द्या.
हेही वाचा :
“फ्रॉड आहे शुभमन गिल…” असं का म्हणाले संतप्त चाहते? केलं ट्रोल
छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट मनोज जरांगे यांच्यामागे पवार?
रिकाम्या पोटी संत्रीचा ज्यूस पिण्याचे आश्चर्यकारक फायदे वाचा, एकदा…