राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती अभियान अंतर्गत, सेंद्रिय शेती (farming)पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति हेक्टर ₹३१,५०० ची मदत दिली जाते.
देशात आता सेंद्रिय शेतीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात (farming)होत आहे. दहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती अभियान सुरू केले. तेव्हापासून शेतकरी सेंद्रिय शेतीत रस घेत आहेत. सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र आता लाखो हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे.
सेंद्रिय शेतीसाठी किती जमीन वापरली जात आहे?
केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी PKVY कार्यक्रम सुरू केला. या योजनेमुळे देशात सेंद्रिय शेतीला चालना मिळाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या १० वर्षांत, फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, देशातील १.५ दशलक्ष हेक्टर जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणण्यात आली आहे.
२०२०-२१ मध्ये, सरकारने मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणन कार्यक्रम सुरू केला जेणेकरून रासायनिक शेती कधीही न केलेल्या भागात सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणन जलद गतीने करता येईल. सेंद्रिय शेती मिळविण्यासाठी २-३ वर्षे लागतात त्या तुलनेत LAC आता काही महिन्यांतच सेंद्रिय शेती प्रमाणपत्र प्रदान करते.
दंतेवाडामध्ये ५०,२७९ हेक्टर आणि पश्चिम बंगालमध्ये ४,००० हेक्टर, कार निकोबार आणि नानकौरी बेटांमध्ये १४,४९१ हेक्टर, लक्षद्वीपमध्ये २,७०० हेक्टर, सिक्कीममध्ये ६०,००० हेक्टर आणि लडाखमध्ये ५,००० हेक्टर क्षेत्रात एलएसी अंतर्गत सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.
सरकारने किती खर्च केला?
सरकारने सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत, ज्याचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारने २०१५ ते २०२५ दरम्यान, म्हणजेच ३० जानेवारी २०२५ पर्यंत, पीकेव्हीवाय अंतर्गत २,२६५.८६ कोटी रुपये जारी केले आहेत. याचा फायदा फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत २५.३० लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. याव्यतिरिक्त, या योजनेअंतर्गत ५२,२८९ क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत. डिसेंबर २०२४ पर्यंत, ६.२३ लाख शेतकरी, १९,०१६ स्थानिक गट, ८९ इनपुट पुरवठादार आणि ८,६७६ खरेदीदार सेंद्रिय शेती पोर्टलवर नोंदणीकृत झाले होते.
PKVY कडून किती मदत उपलब्ध आहे?
राष्ट्रीय सेंद्रिय शेती अभियान अंतर्गत, सेंद्रिय शेती पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति हेक्टर ₹३१,५०० ची मदत दिली जाते. यामध्ये शेतीवरील आणि शेतीबाहेरील सेंद्रिय इनपुटसाठी ₹१५,००० , विपणन, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगसाठी ₹४,५००, प्रमाणन आणि अवशेष विश्लेषणासाठी ₹३,००० आणि प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीसाठी ₹९,००० यांचा समावेश आहे.
पीकेव्हीवायच्या केंद्रस्थानी क्लस्टर दृष्टिकोन आहे. शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे सेंद्रिय शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी प्रत्येकी २० हेक्टरच्या गटांमध्ये एकत्रित केले जाते. पीकेव्हीवायचे उद्दिष्ट शेतकरी-नेतृत्वाखालील गटांसह कमी किमतीच्या, रसायनमुक्त तंत्रज्ञानाद्वारे अन्न सुरक्षा, उत्पन्न निर्मिती आणि पर्यावरणीय शाश्वतता वाढवणाऱ्या पर्यावरणपूरक शेतीच्या मॉडेलला प्रोत्साहन देणे आहे.
हेही वाचा :
6 महिन्यात पैसे दुप्पट!
केस ओढले, फरपटत नेलं अन्…. ;
आजच खाण्यात ‘या’ खाद्यपदार्थांचे सेवन करा….