कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:
कोल्हापूरचा नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील विशेषता महानगरातील रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इशारा दिला आहे.रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे, मॅन होलमुळे अपघात होऊन जीवितहानी झाल्यास, गंभीर जखमी झाल्यास वारसांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. असे अपघात मानवनिर्मित ठरवून महानगर प्रशासनाला तसेच ठेकेदाराला जबाबदार धरले जाणार आहे(responsibility).सहा वर्षांपूर्वी याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरांना काही निर्देश दिले होते. पण त्याचे पालन होत नाही तिकडे एडवोकेट राजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधल्यानंतर खंडपीठाने अशा प्रकारच्या अपघातांची जबाबदारी निश्चित करून नुकसान भरपाई बद्दल सुतोवाच केले आहे.राज्यामध्ये असणाऱ्या महानगरातील रस्त्यांची अवस्था खूपच वाईट आहे.
मॅन हॉल उघड्यावर ठेवण्यात येतात. परिणामी अपघात होऊन निष्पाप नागरिकांचे बळी जातात. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत इसवी सन 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगर प्रशासनांना काही निर्देश दिले होते. मात्र त्याचे पालन केले जात नव्हते. उच्च न्यायालयाचा हा अवमान आहे असा मुद्दा घेऊन एडवोकेट राजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिची गांभीर्याने दखल घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी महापालिका प्रशासन आणि ठेकेदार यांना जबाबदार ठरवून किमान 50 हजार ते कमाल सहा लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल असे म्हटले आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी पायाभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल चेन्नई येथील एका महापालिकेचे सभागृह तेथील उच्च न्यायालयाने बरखास्त केले होते.
इसवी सन 1980 च्या दरम्यान कोल्हापूरच्या जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यातील एक उपनिरीक्षक वामन कोरेकर यांची बुलेट उमा टॉकीज परिसरातील एका खड्ड्यात पडल्यामुळे त्यांचा जीव गेला होता. याप्रकरणी कोरेकर यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला परखड भाषेत खडसावले होते. सध्याही कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. काही वर्षांपूर्वी(responsibility) कोल्हापुरातील एका सामाजिक संघटनेने पंचगंगा घाटावर रस्ते मेले आहेत म्हणून त्यांचे श्राद्ध घातले होते. सोमवारी एका सामाजिक संघटनेने रस्त्यातील खड्ड्यांचे वाढदिवस साजरे केले.त्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने पॅचवर्क चे काम सुरू केले आहे. शहराचे आमदार राजे क्षीरसागर यांनी मध्यरात्री फिरून रस्त्यांची दुर्दशा पाहिली आहे.
रस्त्यांची दुर्दशा केवळ कोल्हापुरातच आहे असे नाही तर राज्यातील सर्वच महानगरामध्ये अशाच प्रकारची भयावह स्थिती आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद क्रमांक 21 अंतर्गत नागरिकांना सन्मानाने आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मजबूत आणि चांगल्या रस्त्यांसह पायाभूत सुविधा देण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासनाची असते आणि आहे.पायाभूत सुविधांची कामे ही महापालिका स्तरावर केली जातात आणि त्याचबरोबर खाजगी ठेकेदार नेमून केली जातात. खाजगी ठेकेदारांच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामांमध्ये काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी पाकीट संस्कृती रुजवली असल्याने त्याचा कामावर प्रतिकूल परिणाम होतो. काम निकृष्ट दर्जाचे होते. रस्त्यांच्या संदर्भात हे सर्रास घडत असल्यामुळे लोकांच्या नशिबी रस्त्यातील खड्डे आलेले आहेत.
खराब आणि निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवित धोक्यात आलेले आहे आणि त्याबद्दल महापालिका प्रशासनाला कुणीतरी खडसावले पाहिजे, विशेषतः लोकप्रतिनिधींनी हे काम केले पाहिजे तथापि ठेकेदारांना मोकळे रान दिले गेल्यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा लोकांच्या माथी मारल्या जात आहेत.इसवी सन 2018 मध्ये महापालिका प्रशासनांना देण्यात आलेल्या निर्देशांक प्रमाणे कार्यवाही होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर खंडपीठाने स्वतःहून त्याची दखल घेत रस्ते अपघाताची जबाबदारी महापालिका अधिकारी व खाजगी ठेकेदार यांच्यावर निश्चित केली आहे.जीवितहानी झालेल्यांच्या वारसांना तसेच रस्ते अपघातात झालेल्या जखमींना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल आणि त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एक स्वतंत्र कमिटी नेमून नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिलेले आहेत. आता खुद्द उच्च न्यायालयानेच डोळे वटारल्यामुळे महानगरातील प्रशासन सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :
हत्तीच्या पायाखाली पापडासारखी चिरडली गेली चिमुकली बकरी Video Viral…
कपडे बदलत असताना मुलीचा बनवला व्हिडीओ, ब्लॅकमेल करत…
खात्यात पैसे आले नाही तर चूक सरकारची नाही, लाभार्थी महिलेची…