केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी(employees) आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा असली तरी, प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अंमलबजावणी थोडी लांबणीवर पडू शकते. या आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ अपेक्षित असून, भत्त्यांमध्येही सुधारणा होणार आहेत.आठव्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी आणि वेतन मॅट्रिक्समध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या जातील. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीनुसार त्यांना अधिक वेतन मिळेल आणि विविध वेतन स्तरांमध्ये अधिक चांगला समतोल साधला जाईल.
वेतनाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना (employees)मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्येही वाढ प्रस्तावित आहे. महागाई भत्ता पुन्हा शून्यावर आणला जाईल आणि घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्येही भरीव वाढ केली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करणे आणि आपले खर्च व्यवस्थापित करणे सोपे जाईल.आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून अपेक्षित असली तरी, प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे त्याला विलंब लागण्याची शक्यता आहे. आयोगाच्या समितीची आणि अध्यक्षांची स्थापना अद्याप झालेली नाही. समितीसाठी आवश्यक अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे आयोगाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लांबणीवर पडू शकते.
नुकत्याच मंजूर झालेल्या वित्तीय कायदा २०२५ नुसार, पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, नवीन वेतन आयोगाचा लाभ पेन्शनधारकांना कसा मिळेल, यासाठी त्यांना वेगळ्या सरकारी निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. मात्र, या सुधारणांमुळे कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनधारकांनाही आर्थिक दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांनी आणि पेन्शनधारकांनी आपल्या खात्यांशी संबंधित माहिती अद्ययावत ठेवावी, जेणेकरून नवीन वेतन आणि भत्ते लागू होताच लाभ मिळण्यास अडचण येणार नाही.
हेही वाचा :
AI मंत्री डिएला झाली ‘गर्भवती’; एकाचवेळी ८३ मुलांना देणार जन्म…
एअरटेलच्या ग्राहकांसाठी खुशखबर….
इचलकरंजीतील एस. एन. गँगवर ‘मोका’….