2026 अर्थसंकल्प सामान्य लोकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन तयार केले जाईल (budget) का असा प्रश्न हा सर्व सामन्यांना पडतो. या दरम्यान, एक महत्त्वाचा संकेत समोर येतो. जर सरकारी आणि धोरणात्मक सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, 2026 चा अर्थसंकल्प महिलांच्या आर्थिक गरजांवर विशेष लक्ष केंद्रित करू शकतो. या लक्ष केंद्रित करण्याचे सर्वात मोठे साधन क्रेडिट कार्ड, सुलभ कर्ज आणि मूलभूत विमा असू शकतात.गेल्या काही वर्षांत लाखो महिलांच्या नावावर जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. परंतु सत्य हे आहे की अनेक खाती निष्क्रिय आहेत; ती अस्तित्वात आहेत पण वापरली जात नाहीत. पैसे साठवण्यापलीकडे, कोणताही महत्त्वपूर्ण फायदा दिसत नाही. सूत्रांच्या मते, सरकार आता या मॉडेलच्या पलीकडे जाऊ इच्छित आहे. 2026 च्या अर्थसंकल्पात जनधन खात्यांना क्रेडिट, विमा आणि सुलभ कर्जांशी थेट जोडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, जेणेकरून महिला केवळ खातेधारकच नव्हे तर आर्थिक व्यवस्थेच्या सक्रिय वापरकर्त्या बनतील.
अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेत, एक विषय वारंवार समोर आला आहे तो म्हणजो महिला-केंद्रित क्रेडिट कार्ड. (budget)सूत्रांनी सांगितले की धोरण पातळीवर, असे मानले जाते की क्रेडिट कार्ड हे कोणत्याही व्यक्तीच्या क्रेडिट प्रवासातील पहिले पाऊल आहे. महिलांसाठी, उत्पन्नाच्या पुराव्याच्या आवश्यकता, क्रेडिट इतिहासाचा अभाव आणि जटिल नियम अनेकदा प्रवेशात अडथळा आणतात. या कारणास्तव, 2026 च्या अर्थसंकल्पात साधी पात्रता, लहान परंतु उपयुक्त मर्यादा असलेले क्रेडिट कार्ड मॉडेल विचारात घेतले जाऊ शकते आणि पहिल्यांदाच बँकिंग प्रणालीत प्रवेश करणाऱ्या महिलांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. जर असे झाले तर ते महिलांसाठी एक मोठे गेम-चेंजर ठरू शकते. लहान व्यवसाय सुरू करू इच्छितात, स्वतःचा व्यवसाय करू इच्छितात, स्वयंरोजगार आहेत सूत्रांनुसार, सरकार अशा महिलांना देखील लक्ष्य करतात.
2026 चा अर्थसंकल्प अशा कर्ज उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊ शकतो (budget) ज्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांची आवश्यकता असते, लहान कर्जे सहज उपलब्ध होतात आणि पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांची भीती कमी होते. मागील अर्थसंकल्पांमध्ये सुरू झालेली ही कल्पना आता पुढील स्तरावर नेली जाऊ शकते. भारतीय खेड्यांमधील महिला अजूनही शिवणकाम, लहान दुकाने, दुग्धव्यवसाय किंवा स्थानिक व्यापार यासारख्या नोकऱ्या करतात. त्या कमावतात, परंतु दैनंदिन खर्च आरामात भागवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2026 चा अर्थसंकल्प बचत गट आणि ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी कर्ज समर्थन सुलभ करू शकतो.
हेही वाचा :