देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणारी प्रधानमंत्री (conditions) किसान सन्मान निधी योजना ही अत्यंत महत्त्वाची योजना मानली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. प्रत्येक हप्ता 2,000 रुपयांचा असतो आणि तो थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. मात्र, 22 व्या हप्त्याबाबत काही महत्त्वाचे बदल आणि अटी समोर आल्या असून अनेक शेतकरी या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील 21 व्या हप्त्यातही अनेकांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नव्हती. त्यामुळे यावेळी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे जमीन धारणा. (conditions)ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अधिकृतरीत्या शेतीची जमीन नोंदणीकृत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. जर एखादा शेतकरी इतरांच्या जमिनीवर भाडेपट्ट्यावर किंवा वाट्याने शेती करत असेल आणि जमीन त्याच्या नावावर नसेल, तर तो लाभासाठी अपात्र ठरतो. राज्य सरकारांच्या जमिनीच्या नोंदी केंद्राच्या डेटाशी जुळवल्या जातात. जर नोंदींमध्ये त्रुटी, अपूर्ण माहिती किंवा विसंगती आढळली, तर संबंधित शेतकऱ्याचा हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. काही राज्यांमध्ये नवीन अर्जदारांसाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे वैध जमीन कागदपत्रे आणि योग्य नोंदणी असणे अत्यावश्यक आहे.
सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. (conditions)ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना 22 व्या हप्त्यात विलंब होऊ शकतो किंवा रक्कम मिळणार नाही. ही प्रक्रिया अधिकृत पोर्टल किंवा मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ओटीपीद्वारे पूर्ण करता येते. काही प्रकरणांमध्ये बायोमेट्रिक पडताळणीही आवश्यक असते.याशिवाय, बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि NPCI मॅपिंग अपडेट असणे गरजेचे आहे. नाव, जन्मतारीख किंवा बँक तपशीलांमध्ये विसंगती असल्यास पेमेंट फेल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या खात्याची सर्व माहिती वेळेत तपासून घ्यावी. 22 व्या हप्त्याची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी माध्यमांतील माहितीनुसार होळीपूर्वी निधी वर्ग होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा :
जगभरात खळबळ! अमेरिकेला सर्वात मोठा झटका
PhonePe युजर्ससाठी खुशखबर! आता पिन कोडची गरज नाही, पेमेंट करण्यासाठी नवी पद्धत, वाचा…