Donald Trump यांनी सुरू केलेल्या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठी (tariff war) उलथापालथ झाली होती. अमेरिकेच्या कठोर टॅरिफ धोरणामुळे अनेक देशांच्या निर्यातदारांना मोठा फटका बसला होता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर गेल्या शुक्रवारी Supreme Court of the United States यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत ट्रम्प प्रशासनाने लावलेला काही टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट केलं. हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर घडामोडींना वेग आला. ट्रम्प यांनी (tariff war) यापूर्वी 10 टक्के ग्लोबल टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर तो दर वाढवून 15 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही तासांतच अमेरिकन प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारपासून अतिरिक्त टॅरिफची वसुली थांबवण्यात येणार आहे. याबाबत U.S. Customs and Border Protection यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे.
सीमा शुल्क आणि सीमा सुरक्षा (tariff war) विभागाने जारी केलेल्या निवेदनात 1977 च्या International Emergency Economic Powers Act अर्थात IEEPA अंतर्गत वसूल करण्यात येणाऱ्या टॅरिफची अंमलबजावणी मंगळवारपासून बंद करण्यात येणार असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. अमेरिकन वेळेनुसार रात्री 12.01 पासून आणि भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10.30 पासून ही वसुली थांबवली जाणार आहे. संबंधित सर्व टॅरिफ कोड निष्क्रिय करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने टॅरिफचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर (tariff war) घेतलेला हा निर्णय जागतिक व्यापार क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र IEEPA अंतर्गत येणाऱ्या टॅरिफपुरतीच ही स्थगिती लागू राहणार आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लावण्यात आलेले इतर शुल्क किंवा व्यापार निर्बंध यावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही आणि त्यांची वसुली पूर्ववत सुरू राहणार आहे. अतिरिक्त टॅरिफ थांबवण्याच्या निर्णयामुळे अनेक देशांना आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
आठव्या वेतन आयोगात पगारवाढ कधीपासून? एरियर किती मिळणार? वाचा नवीन अपडेट
शेतकरी मित्रांनो सावधान! ‘या’ अटी पूर्ण नसतील तर २२ वा हप्ता अडकणार