कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
राज्यात सर्वाधिक दराने पाण्याची विक्री करूनही कोल्हापूर (headache) महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग तोट्यात कसा? असा सवाल महापौर रूपारानी निकम यांनी उपस्थित केला असला तरी त्याचे समाधानकारक उत्तर आत्तापर्यंतच्या एकाही महापौराला प्रशासनाकडून मिळालेले नाही. मुळातच महापालिकेने हे विकतच घेतलेलं दुखणं आहे हे किती जणांना माहिती आहे?सुमारे 36 वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहराला राज्य शासनाच्या जीवन प्राधिकरणाकडून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात होता. पाणीपट्टीत वाढ केली किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ लागला तर कोल्हापूर महापालिकेचे प्रतिनिधी सर्वसामान्य जनतेला सोबत घेऊन प्राधिकरणाच्या कोल्हापुरातील कार्यालयावर मोर्चा घेऊन जात होते. तेव्हा पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात महापालिका प्रशासनावर सर्वसामान्य जनता रोष व्यक्त करत नव्हती. इसवी सन 1990 मध्ये कोल्हापूर महापालिकेचे सुधाकर जोशी हे आयुक्त होते. महापौर भिकशेठ पाटील होते. काळमवाडी थेट पाईपलाईन योजना तेव्हा नजरेच्या टप्प्यातही नव्हती.
फक्त वारंवार या योजनेची मागणी केली जात होती. त्यासाठी पाणी (headache) परिषदा घेतल्या जात होत्या. कोल्हापूर शहराला पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईप लाईन टाकून करण्यात यावा या कोल्हापूरकरांच्या मागणीबद्दल राज्य शासन सकारात्मक आहे आणि कोणत्याही क्षणी या योजनेची घोषणा केली जाईल असे तत्कालीन आयुक्त सुधाकर जोशी यांना वाटत होते. ही महत्वकांक्षी योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केली जाऊ नये तर महापालिकेच्या वतीने ती पूर्ण करण्यात यावी असे सुधाकर जोशी यांना तेव्हा वाटत होते. पण त्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग कोल्हापूर महापालिकेकडे आहे असायला हवा असा विचार त्यांनी बोलून दाखवला. प्रचंड खर्चाची ही योजना कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीनेच पूर्ण केली पाहिजे आणि त्याचे श्रेय कोल्हापूर महापालिका आणि सभागृहाला मिळाले पाहिजे म्हणून तत्कालीन महापौर भिकशेठ पाटील यांनी तसा ठराव केला आणि राज्य शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा करून जीवन प्राधिकरणाकडे असलेला पाणीपुरवठा विभाग कोल्हापूर महापालिकेकडे त्यांनी हस्तांतरित करून घेतला. त्यासाठी महापालिकेत पाणीपुरवठा समिती गठित करण्यात आली.
या समितीच्या माध्यमातून थेट पाईपलाईन योजना होणार असे तेव्हा (headache) गृहीत धरण्यात आले होते. सांगायचं तात्पर्य इतकंच की पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकेने स्वतःहून स्वीकारली होती. त्यामुळे या संदर्भातील सर्व प्रश्नांचे उत्तरदायित्व महापालिकेवर आहेमध्यंतरीच्या काळात 55 कोटी रुपयांची शिंगणापूर पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली.
पण या योजनेच्या सुरुवातीपासून तिला गळती सुरू झाली. गळकी योजना या नावानेच ती प्रसिद्ध झाली.पंचगंगा नदीतून रोज 200 एम एल डी पाण्याचा उपसा केला जातो. प्रत्यक्षात 50 एम एल डी पाण्याचे बिलिंग होते. मग उर्वरित 150 एम एल डी पाणी कुठे मुरते? सर्वसाधारणतः सात टक्के गळती गृहीत धरली जाते. आपण जास्तीत जास्त ती 11% पर्यंत गृहीत धरू. या हिशोबाने 22 एमएलडी पाणी गळते म्हणजे जमिनीत मुरते.
त्यामुळे 178 एमएलडी पाण्याचा हिशोब केला गेला पाहिजे. प्रत्यक्ष पाणी उपसा आणि प्रत्यक्षात त्याचे होणारे बिलिंग यामध्ये जमीन असमान इतका फरक आहे. एक तर महापालिकेचे पाणी चोरले जाते, अनधिकृत जोडण्या घेतल्या गेल्या आहेत, किंवा रीडिंग सरसकट घेतले जात नाही असे म्हणावे लागेल. कोल्हापूर महापालिकेने जलसंपदा विभागाची 165 कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम देणे आहे. राज्यात सर्वाधिक पाणीपट्टी कोल्हापूरची आहे. एक रुपया 22 ने पैसे या दराने कच्चे पाणी विकत घेतले जाते आणि ते शुद्ध करून नऊ रुपये 50 पैसे इतक्या महागड्या दराने विकले जाते. पण तरीही हा विभाग प्रचंड तोट्यात आहे. वसुली चार कोटी आणि खर्च आठ कोटी रुपये असा हा पांढरा हत्ती महापालिकेकडे आहे. पाणीपुरवठा विभागातील एकूण जी अनागोंदी आहे त्याला तेथील जल व्यवस्थापन जबाबदार आहे.या विभागाने अतिशय काटेकोरपणे आणि प्रामाणिकपणे काम केले तर पाणी पुरवठा विभाग सुरळीत चालू राहील
हेही वाचा :
नांदेडमध्ये रक्तरंजित थरार ! गँगवारमध्ये तिघांचा मृत्यू, शहरात दहशत
शेतकऱ्यांनो नमो शेतकरी योजनेचे ₹२००० मिळाले का? अशा पद्धतीने चेक करा स्टेट्स
पंजाब किंग्सचा धमाका, दुसऱ्या विजयासह पॉइंट्स टेबलमध्ये पहिल्या स्थानी झेप