व्यावसायिक गॅस वापरणाऱ्यांसाठी सरकारने महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत.(government) विशेषतः दिल्लीतील हॉटेल, भोजनालय आणि उद्योगधंदे चालवणाऱ्यांसाठी हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. हे नवे बदलले नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया. दिल्ली सरकार आणि तेल विपणन कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्यावसायिक द्रवित पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) वापराच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता केवळ पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू जोडणीसाठी रीतसर अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांनाच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला जाणार आहे.
प्रशासनाने लागू केलेल्या नव्या अटींनुसार, ज्या व्यापारी क्षेत्रांमध्ये पाईपद्वारे (government)नैसर्गिक वायूची पाईपलाईन आधीपासूनच कार्यान्वित आहे, तेथील सर्व व्यावसायिकांनी या नवीन गॅस जोडणीसाठी तातडीने अर्ज करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. तसेच, व्यावसायिक आणि औद्योगिक पातळीवर गॅसचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाला संबंधित तेल कंपन्यांकडे आपली अधिकृत नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.याशिवाय, ज्या ठिकाणी अद्याप पाईपलाईनचे जाळे विस्तारलेले नाही, अशा परिसरातील कारखानदार आणि हॉटेल मालकांना प्रशासनाकडे एक लेखी हमीपत्र जमा करावे लागणार आहे. भविष्यात जेव्हा त्यांच्या दारात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूची सुविधा उपलब्ध होईल, तेव्हा कोणत्याही विलंबाशिवाय ते आपला पारंपरिक द्रवित पेट्रोलियम वायूचा वापर थांबवतील आणि थेट नैसर्गिक वायूचा पर्याय स्वीकारतील, असे आश्वासन या पत्राद्वारे द्यावे लागेल.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढता तणाव आणि इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे(government) सध्या द्रवित पेट्रोलियम वायूच्या आयातीवर मोठे सावट निर्माण झाले आहे. देशांतर्गत गॅसची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला मुख्यत्वे कुवेत आणि कतार सारख्या आखाती राष्ट्रांवर अवलंबून राहावे लागते, मात्र सध्या या संपूर्ण प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता पाहायला मिळत आहे.याच्या अगदी उलट, नैसर्गिक वायूची आयात करण्यासाठी आपल्या देशासमोर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांसारखे अनेक खात्रीशीर आंतरराष्ट्रीय पर्याय खुले आहेत. याच कारणामुळे गॅस संकटावर मात करण्यासाठी सरकार पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूला प्राधान्य देत आहे.
पाईपलाईनद्वारे थेट आणि अखंडपणे गॅस मिळत असल्याने सिलिंडर संपण्याची किंवा तो पुन्हा मागवण्याची कोणतीही चिंता उरत नाही. तसेच, याचे दर द्रवित पेट्रोलियम वायूपेक्षा कमी असल्याने व्यावसायिकांच्या खर्चातही मोठी बचत होते.उज्ज्वला योजना आणि घरगुती गॅसवर सरकारला जे मोठे अनुदान द्यावे लागते, तशी कोणतीही अनुदान योजना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूवर दिली जात नसल्याने सरकारी तिजोरीवरील ताणही कमी होणार आहे.१ एप्रिल रोजी व्यावसायिक गॅसच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली असून, एकाच महिन्यातील ही तिसरी दरवाढ आहे. या पार्श्वभूमीवर, ट्रकमधून सिलिंडर वाहून नेण्यापेक्षा अधिक सुरक्षित असलेल्या पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूकडे वळणे सोयीचे जावे, यासाठी शासनाने जोडणीचे मोठे शुल्क आणि किचकट कागदपत्रांची अट रद्द करून प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे.
हेही वाचा :
लाडकी बहीणनंतर आता लाडकी विद्यार्थिनी योजना; दर महिन्याला ५०० रुपये मिळणार
चांगले दिवस आले रे…सोनं तब्बल 12000 रुपयांनी घसरलं, दागिने करण्याची हीच योग्य वेळ!